मध्यपहाडी लोकमार्गमा १८ महिनाभित्र अप्टिकल फाइबर विछ्याइसक्न संसदीय समितिको निर्देशन

व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिले मध्यपहाडी लोकमार्गमा १८ महिनाभित्र अप्टिकल फाइबर विछ्याइसक्न सूचना तथा संचार मनत्रालय र मातहतका सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले शुक्रबार सूचना तथा संचार मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया लगायतका अधिकृतहरुलाई बोलाएर छलफल गरी ग्रामिण दूरसंचार विकास कोषमार्फत मध्य पहाडी लोकमार्गमा १८ महिनाभित्र अप्टिकल फाइबर विछ्याइसक्न निर्देशन दिएको हो । २०६७ सालमा निर्माण सुरु गरिएको मध्यपहाडी लोकमार्ग १७ सय ६५ किलोमिटर लामो छ । समितिले हुलाकी राजमार्ग र उत्तर दक्षिण राजमार्गहरुमा पनि अप्टिकल फाइबर विछ्याउने काम तत्काल सुरु गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । हुलाकी राजमार्गमा १७ सय ९२ किलोमिटर सडक पर्नेमा जम्मा ६७ किलोमिटर सडकको मात्र स्तरोन्नति गरिएको छ । समितिले माइक्रो वेभ र वायरलेस प्रविधिमार्फत सात वटै प्रदेशहरुमा इन्टरनेट सेवा पु¥याउनका लागि सेवा प्रदायक छनोट गरी तत्काल काम अगाडि बढाउन तथा भुकम्पले बढी क्षति पु¥याएका जिल्लामा इन्टरनेट पु¥याउने कामलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

समितिले अति दुर्गम हिमाली जिल्लाहरुमा स्याटेलाइटको माध्यमबाट सरल र सुलभ दूरसंचार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न सूचना तथा संचार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले मुलुकको नीति निर्माण र योजना तर्जुमाका लागि आवश्यक पर्ने सबै सूचना तथा तथ्यांकहरु एकै स्थानबाट प्राप्त गर्न सकिने गरी डाटा सेन्टर स्थापना गरेर त्यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले सडक सुरक्षा सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गणेश पहाडीको संयोजकत्वमा आङटावा शेर्पा, तुलसा राना, प्रकाश शर्मा पौडेल र शिवजी यादव सदस्य रहेको पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । उपसमितिलाई ६ महिनाको समय दिइएको छ ।

बैठकमा सूचना तथा संचार मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रमबारे जानकारी दिनुभएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगले ३ अर्ब ९९ करोड ७५ लाख रुपैयाँको सिलिङ दिएकामा संचार मन्त्रालयले मोटरसाइकल र गाडी खरिद्, जेष्ठ पत्रकार सम्मान, विकास पत्रकारिता तालिम, सीप विकास गोष्ठीलाई मुख्य कार्यक्रमका रुपमा पेश गरेको छ ।