महिलालाई एक तिहाइ स्थान नदिने दल खारेज हुने

निर्वाचन आयोगले अब आइन्दा राजनीतिक दलहरुका हरेक समितिमा महिलाको एकतिहाइ उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा सबै राजनीतिक दलले उसका हरेक समितिमा अनिवार्यरुपमा एक तिहाइ महिला राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव र आयुक्त इला शर्माले आइतबार व्यवस्थापिका संसद्को राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा पुगेर प्रस्तावित व्यवस्थाबारे जानकारी गराउनुभएको छ । आयोगले कार्यसमितिमा एक तिहाइ महिलाको व्यवस्था नगर्ने दलको दर्ता खारेजसम्मको कारवाहीको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगले वर्षेनि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने दलको पनि दर्ता खारेजी गर्ने कानून तर्जुमा गर्न लागेको छ । आयोगकी आयुक्त इला शर्माले राजनीतिक दलहरु रोल मोडल हुनुपर्ने भन्दै आयोगले कानूनमा कडा प्रावधान राख्न लागेको बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा महिला, दलित र पिछडिएको समुदायका उम्मेद्वार जिताउने दललाई बढी रकम दिने गरी निर्वाचनमा ल्याउने भोटका आधारमा दलहरुलाई निर्वाचन खर्च दिने व्यवस्था गर्न लागेको पनि बताउनुभयो ।

आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । त्यो मस्यौदा अहिले सरोकारवालाहरुबीच छलफलको क्रममा छ । समितिले आयोगलाई आवश्यक पर्ने कानून एवं निर्वाचनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम आफूसँग छलफल गरेर मात्र अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले विभिन्न तहका निर्वाचन संचालन सम्बन्धमा आधा दर्जन कानूनलाई समावेश गरेर एकीकृत निर्वाचन कानून तर्जुमाका लागि मस्यौदा पारी सरोकारवालाहरुसँग छलफल चलाइरहेको छ ।