मौद्रिक नीतिमा जलविद्युत्, कृषि र पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकता

काठमाडौँ, २५ असार । जलविद्युत् कृषि, पर्यटन, निर्यातजन्य उद्योग, औषधि उत्पादन, सिमेन्ट र गार्र्मेन्ट क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले पनि विशेष प्राथमिकताका क्षेत्रमा राखेको छ ।

मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रुपमा रहेका ती क्षेत्रलाई आज सार्वजनिक गरिएको नीतिले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रुपमा परिभाषित गर्दै वित्तीय संस्थाले लगानीमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले आज सार्वजनिक गरेको नीतिअनुसार वाणिज्य बैंकले कृषिमा १० प्रतशित, जलविद्युत्मा पाँच प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा पाँच प्रतिशत र बाँकी अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरी आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा २०७५ साल असारसम्म अनिवार्य रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, सरकारले आगामी आवका लागि प्रक्षेपण गरेको ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गरिएको छ । यस्तै, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि आवश्यक सीमा तय गर्नेमा समेत जोड दिइएको छ ।

ब्याजदरलाई उपयुक्त स्तरमा कायम राख्न र आउने उतारचढावलाई न्यून गर्र्नेतर्फ नीति केन्द्रित रहेको छ ।

दुगर्ममा गए थप सुविधा

राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था दुगर्ममा गए थप सुविधा दिने उल्लेख गरेको छ । ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था विभिन्न प्रदेशमा रहेका विकट तथा दुगर्म जिल्लामा सेवा प्रवाहका लागि शाखा खोले रु एक कारेड निब्र्याजी सापटी दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । भोजपुर, ओखलढुङ्गा, मनाङ, रुकुम, सल्यान, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालीकोट, डोल्पा, जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा र दार्चुलाका सदरमुकामभन्दा बाहिर शाखा खोलेमा निश्चित अवधिका लागि त्यसखालको सापटी दिने व्यवस्था गरिएको हो ।

यस्तै, लघुवित्त सेवाको पहुँच कम भएका २२ जिल्लामा ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाले सदरमुकाम बाहेकका स्थानमा शाखा खोले रु ४० लाखसम्म निब्र्याजी सापटी प्रदान गर्ने नीति लिइएको छ ।

नयाँ खाता खोल्न प्रोत्साहन

केन्द्रीय बैंकले सबै नेपाली नागरिकलाई बैंक खाताको पहुँच पु¥याउने लक्ष्यका साथ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रात्साहित गर्ने नीति लिएको छ । खाता नभएका नेपाली नागरिकको खाता आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ भित्र खोलेमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संसथालाई प्रतिदुई हजार ५०० खाता बराबर रु एक करोड निब्र्याजी सापटी एक वर्षका लागि प्रदान गरिने उल्लेख छ ।

सबै तहमा बैंक

सरकारले आगामी आवका लागि संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख भएको कार्यक्रमअनुसार ७४४ वटै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा खोल्ने भन्ने कार्यक्रमलाई मौद्रिक नीतिले पनि आफ्नो प्राथमिकताको क्षेत्रमा राखेको छ । स्थानीय तहमा नै राज्यले प्रदान गर्ने सबै सेवा उपलब्ध हुने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिइएको बैंकले जनाएको छ ।

विद्युतीय सवारीसाधन किन्न सहज

नीतिले कुल लागतको २० प्रतिशत तत्काल भुक्तानी गरे विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कुल लागतको ८० प्रतिशतसम्म ऋण पाइने र २० प्रतिशत भुक्तानी गरेपछि सहज रुपमा विद्युतीय सवारीसाधन चलाउन पाउने व्यवस्थाले थप सहजता प्रदान गरेको छ ।

सेयर धितो राखेर लिइने ऋणमा कडाइ

बैंकले आज सार्वजनिक गरेको नीतिमा सेयर धितो कर्जामा कडाइ गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिलेसम्म कुल प्राथमिक पुँजी बराबर ऋण सेयर धितोमा दिन पाउने गरेको भए पनि अब भने बैंकले प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत मात्र ऋण सेयर धितो राखेर दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

एउटै कम्पनीको सेयर धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्थामा पनि कडाइ गरिएको छ । एउटै कम्पनीको सेयर बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्र धितो राख्न पाइने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

विपन्नमा लगानी गर

केन्द्रीय बैंकले आज सार्वजनिक गरेको नीतिअनुसार वाणिज्य बैंकले कुल पुँजीको पाँच प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।

विपन्न वर्ग तथा समुदायको आर्थिक अवस्था उकास्ने लक्ष्यका साथ सो व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएको छ ।

खाता नभए पनि पैसा जम्मा गर्न पाइने

मौद्रिक नीतिले खाता नभएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि पैसा जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । नगद बोकी आफ्नो खाता रहेको बैंकसम्म गई रकम जम्मा गर्नु पर्दा कारोबार लागत बढ्नाका साथै जोखिमको समेत सम्भावना रहने हुँदा बैंकिङ सेवा तथा कारोबारलाई थप सरल एवम् सहज बनाउन ग्राहकले जुनसुकै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गई आफ्नो खाता रहेको बैंकमा रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । (रमेश लम्साल) रासस