मौद्रिक नीति २०७३/७४ मा व्यवस्था गरिएको लघुवित्तको स्प्रेडदर सच्याउन माग
काठमाडौं, १४ साउन । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अधयक्ष धर्मराज पाण्डेको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष रामचन्द्र जोशी, सचिव प्रकाशराज शर्मा, सदस्य वसन्त लम्सालको टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई भेटी मौद्रिक नीति २०७३/७४ मा लघुवित्त संस्थाहरूले कर्जा लगानी गर्दा ग्राहकसँग लिने ब्याजदर सम्बन्धित संस्थाको कोषको लागत ९ऋयकत या ागलम० मा बढीमा ७ प्रतिशत स्प्रेड कायम गरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने उल्लेख भएकोमा सो व्यवस्थालाई सच्याउन माग गरेका छन् ।
अहिलेको मौद्रिक नीति अनुसार लघुवित्त संस्थाको पूँजीको लागत ६ प्रतिशत र त्यसमा ७ प्रतिशत स्प्रेडदर जोड्दा जम्मा १३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ ।
लघुवित्त संघले संस्थाको संचालन खर्च समेत जोडेर ७ प्रतिशत स्प्रेडदर कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेको छ । लघुवित्त संस्थाको औसतमा पूँजीको लागत ६ प्रतिशत, स्प्रेडदर ७ प्रतिशत र संचालन खर्च ६ प्रतिशत समेत जोड्दा १९ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजदर हुने लघुवित्त संस्थाका पदाधिकारीहरूको भनाई रहेको छ ।
गभर्नर नेपालले संचालन खर्च जोड्दा पनि १८ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजदर लिन नहुने टोलीलाई बताउनु भएको थियो ।
त्यस्तै लघुवित्त संघले पनि २० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजदर लिन नहुने मापदण्ड बनाएको छ । संघद्वारा गठित एक उपसमितिले केही समय अगाडि २० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज सर्वसाधारणबाट असुल्न नहुने स्वनियम बनाएको थियो ।
ब्याजदर सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक र लघुवित्त संघे अध्ययन गरी लघुवित्त संस्थाहरूलाई मर्का नपर्ने गरी बीचको बाटो खोजिने संघका अध्यक्ष पाण्डेले बताउनु भएको छ ।
नेपालका लघुवित्त संस्थाले लिएको ब्याजभन्दा अन्य देशका लघुवित्त संस्थाले बढी ब्याज लिने गरेको संघका पदाधिकारीले बताएका छन् । उनका अनुसार बंगलादेशमा २२ प्रतिशत, भारतमा २५ प्रतिशत, पाकिस्तानमा २७ प्रतिशत, कम्बोडियामा २८ प्रतिशत र फिलिपिन्समा ३० प्रतिशतभन्दा माथि ब्याजदर लिने गरेका छन् ।
