राज्यले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिकलाई कडा रुपमा लागू गर्न संसदीय समितिको निर्देशन
श्रमिकका लागि राज्यले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिकलाई कडा रुपमा लागू गर्न व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कुनै पनि प्रतिष्ठान वा कम्पनीले न्यूनतम ज्याला भन्दा कम पारिश्रमिक उपलव्ध गराएको खण्डमा कारवाहीको दायरामा ल्याउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरेको हो । आउटस्ट्याडिङ कम्पनीमार्फत् काम गर्ने श्रमिकको ज्याला पनि अनिवार्य रुपमा बैंकमार्फत् भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले निर्देशन दिएको छ । श्रम मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले कुनै पनि श्रमिकले राज्यले तोके बमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलव्ध नगराए उजूरी आएको खण्डमा कडा कारवाही गरिने बताउनुभयो । उहाँले राज्यको श्रमसम्वन्धी कानुन पालना भए नभएकोबारे मन्त्रालयले अनुगमनलाई तिव्र बनाउने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो ।
समितिका सदस्यहरुले राज्यले तोकेको न्यूनतम ज्याला लागु नहुनुलाई अपराध ठहर गर्दै कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
