राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको छाता संगठनबीच समसामयिक विषयमा छलफल

काठमाडाैँ, २६ माघ । नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमण्ट बैंकर्स एसोसिएसन र नेपाल वित्तीय संस्था संघका पदाधिकारीहरुसँग समसामयिक विषयमा छलफल गर्न अाज नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा बोलाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उक्त बैठकमा गभर्नर डा. चिरंजीवि नेपालले निम्न धारणाहरू व्यक्त गर्नुभएको जनाइएको छ ।

१) हाल नेपालको आर्थिक स्थिति सुधारोन्मुख रहेको छ । कृषि उत्पादनमा सुधार आएको छ । औद्योगिक उत्पादन, पर्यटन र निर्माणजन्य गतिविधिमा विस्तार आएको छ । यस पृष्ठभूमिलाई आधार मान्दा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यउन्मुख देखिएको छ ।

२) मुद्रास्फीति दर घटिरहेको छ । मुलुकको शोधनान्तर स्थिति बचतमा छ । विदेशी विनिमय संचिति पनि सुविधाजनक स्थितिमा छ ।

३) तर, आर्थिक गतिविधिले गति समातेको अवसरमा वित्तीय क्षेत्रमा भने केही घर्षण (Friction) देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा हाल देखिएको वित्तीय असन्तुलनले आर्थिक गतिविधिमा प्रतिकूल असर नपारोस् र आर्थिक वृद्धिको गति धीमा नहोस् भन्नेतर्फ राष्ट्र बैंक सचेत छ ।

४) पछिल्लो समयमा आएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जामा भएको आक्रामक विस्तारका कारण ऋणयोग्य रकमको अभाव, निक्षेप र कर्जा विस्तारको असन्तुलन, कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याज वीचको फासला, धितो लिलामी प्रक्रिया तथा जमानीकर्ताको दायित्वको हद लगायत कतिपय विषयहरुमा सम्मानित अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनसन्धान आयोग एवम् संसदीय समितिमा समेत चर्चा तथा बहस हुने गरेको छ ।

५) विभिन्न संचार माध्यम र जनसाधारणबाट हुने गुनासो, हलो सरकार मार्फत् हुने गुनासो एवम् यस बैंकको गुनासो व्यवस्थापन इकाईमा समेत थुप्रै गुनासोहरु प्राप्त हुने गरेका छन् । यीनै समसामयिक विषयहरुमा बैंक/वित्तीय संस्था सम्बन्धी संघका पदाधिकारीहरुसँग बसी छलफल गर्ने, स्वनियमन (Self Regulation)  एवम् विवेकीय अभ्यास (Prudent Practices) को सुनिश्चितता गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले अरु थप कडाईका उपाय अवलम्बन गर्नुपूर्व नै बैक तथा वित्तीय संस्थाहरु वित्तीय अनुशासनमा बढी सजग रहुन् भन्ने उद्देश्यले नैतिक दवाव (Moral Suasion) का लागि हामी भेला भएका हौं ।

ब्याजदरमा देखिएको वेथिती

६) ऋणयोग्य रकमको अभावमा प्रवाह भइरहेको कर्जामा एकैपटक ५/६ प्रतिशत विन्दुसम्मको उच्च वृद्धि देखिएकोमा राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षित भएको छ । मुद्दती निक्षेपको ब्याज बढाइए पनि स–सानो र स्थायी प्रकृतिको निक्षेपको रुपमा रहने बचततर्फको ब्याजदर बढेको छैन । ५ प्रतिशतको ब्याजदर अन्तर (Spread) निष्प्रभावी जस्तै देखिएको हुँदा यसतर्फ राष्ट्र बैंक सोच्न बाध्य भएको छ । हालै पारित वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति अनुसार पनि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा पनि यस्तो अन्तर (Spread) ४.४ प्रतिशत भन्दा कम गर्ने लक्ष्य अनरुप अघि बढ्नु पर्ने देखिएको छ ।

धितो, जमानी, सकार र लिलाम व्यवस्था 

७) केही बैंक वित्तीय सस्थाहरुबाट भएको असामान्य र अस्वभाविक व्यवहारका कारण सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम १४ बुँदामा निर्देशन जारी गर्नु परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वच्छ, पारदर्शी एवम् निष्पक्ष व्यवहार नगरेको कारण यो स्थिति देखापरेको हो । ऋणी र ऋणसँग सम्बन्धित लिखत तमसुक एवम् प्रमिसरी नोट जस्ता कानुनी कागजातहरुमा दोहोरो अर्थ नलाग्ने स्पष्ट प्रावधानहरु हुनपर्नेमा सो हुन नसकेको गुनासो छ । यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।

पुँजी वृद्धि

८) २०७४ असार मसान्तमा चुक्ता पुँजी पुरयाउने सम्बन्धमा हालसम्मको प्रगति हेर्दा “क” वर्गका ५ वटा लगायत “ख” र “ग” वर्गका धेरै संस्थाहरुको पुँजी वृद्धि योजना नाजुक अवस्थामा देखियो । निर्देशन अनुसारको पुँजी नपुग भएमा आवश्यक करबाही गरिनेछ । यसका साथै पुँजी वृद्धिको विषयसँग ब्यवसाय आबद्ध गरी बढी जोखिमपूर्ण लगानी नगर्न पनि सुझाव गरिएको छ । पुँजी वृद्धिलाई शेयर लगानी कर्ताहरुले Return on Equity (ROE) सँग लिने गरेतापनि नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजीको आधार बलियो बनाई वित्तीय प्रणालीको जोखिम कम गर्दै समग्र वित्तीय प्रणालीको वित्तीय स्थायित्वसँग जोडेको अवस्था हो ।

जोखिमयुक्त क्षेत्र कर्जा

९) घरजग्गा/रियल स्टेट तथा मार्जिन लण्डिङ्गतर्फ Loan-to-Value (LTV ratio) तोकिएको भएतापनि सवारी साधन कर्जातर्फ यस्तो Ratio तोकिएको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ९० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधा (Financing) गरेको अवस्था बुझिन्छ । यसतर्फ LTV तोक्नु पर्ने हो कि भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको धारणा छ । त्यस्तै, ओभरड्राफ्ट कर्जातर्फ पनि केही नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस बैंकले निदेशनात्मक व्यवस्था गर्नु पूर्व
सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थाले नै स्वनियमनमा बसी आफ्नो पोर्टफोलियो आफै मिलाउँदा राम्रो हुने हो ।

उत्पादनशील क्षेत्र कर्जा

१०) तोकिएको उत्पादनशील क्षेत्र कर्जा विस्तार नगरमा आगामी २०७४ असार मसान्तदेखि मौद्रिक हर्जाना लाग्ने हुँदा सबै बैंक/वित्तीय संस्थाहरुले यसतर्फ यथोचित ध्यान दिनु पर्नेछ । तोकिएबमोजिम कर्जा प्रवाह गरी मौद्रिक हर्जाना असुल गर्नु नपर्ने अवस्था रहोस् भन्नेतर्फ नपाल राष्ट्र बैंकको धारणा रहेको छ ।

सीसीडी अनुपात र कल डिपोजिटमा देखिएको विसंगती

११) ऋणयोग्य रकमको अभाव भएको दर्शाई Credit – Core Capital and Deposit (CCD) Ratio बढाउन यस बैंकलाई विभिन्न क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दवाव आएको अवस्था छ । मौद्रिक अधिकारीले ल्पकालीन तरलता व्यवस्थापन गर्ने र भक्तानीमै असहजता देखिएमा Emergency Liquidity Support  गर्ने हो । कर्जा लगानीका लागि दीर्घकालीन साधन केन्द्रीय बैंकबाट उपलब्ध हुँदैन । नोट छापेर वित्तीय साधन उपलब्ध गराउने कुरै हुँदैन । तरलताको अभाव भयो भन्ने भ्रम तोड्नु परयो । तरलताको अभाव होइन, ऋण प्रवाह गर्न CCD का कारण नपाएको अवस्था हो, पैसा नभएको अवस्था होइन । Bank Run हुने पो हो कि भन्ने भ्रम आमजनमानसमा जान दिनु भएन । त्यस्ताखाले क्रियाकलाप पनि गर्नु भएन । अर्काे कुरा CCD मा कुनै Upward Revision हुँदैन । यसमा कुनै दवाबले काम गर्दैन । उपयुक्त समयमा CCD को सट्टा CD  प्रयोगमा ल्याउने नपाल राष्ट्र बैंकको
सोच रहेको छ । यस्तो अनुपात अनुगमन अवश्यक परेमा दिनहुँ गर्ने र सीमाभित्र नरहेमा आवश्यक कारबाही समेत अघि बढाइने छ ।

१२) त्रयमासको अन्त्यमा मात्र CCD कायम गर्ने उद्देश्यले केही बैंकहरुले अन्य वित्तीय संस्थाहरुलाई अन्तर–बैंक कर्जा दिने र अन्तर–बैंक कजादर भन्दा ०.५ प्रतिशतसम्म बढी ब्याजदर प्रस्ताव गरी कागजी कारोबार सिर्जना गरी यस बैंकको निर्देशन छल्न खोजेको देखियो । यस्तो Unfair Practice बन्द गर्न संघ मार्फत पहल होस् भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको चाहना छ । यसको नियमित अनुगमन गरिने छ र सुधार नभएमा नेपाल राष्ट्र बैंक उपयुक्त कदम चाल्न बाध्य हुनेछ ।

१३) प्राकृतिक व्यक्तिले Call Deposit खोल्न नदिने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको छ । त्यसैगरी Call Deposit मा Saving Deposit भन्दा बढी ब्याज दिन नपाइने व्यवस्था गर्न समेत आवश्यक देखिएको छ । यस सम्बन्धमा यहाँहरुको समेत धारणा आओस् भन्ने चाहना छ ।