वार्षिक साढे ७ खर्बको रेमिट्यान्स, कहाँ गर्ने उपयोग?

गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को पहिलो ११ महिनामा नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्स भित्रने क्रम केही खुम्चेर ५ खर्ब ९८ अर्ब ९५ करोडमा सीमित भए पनि असार मसान्तको अन्तिम तथ्याङ्क आउँदा यो गत वर्षभन्दा केही वृद्धि भई ६ खर्ब २५ अर्बजति पुग्ने अनुमान छ । अघिल्लो आ.व. २०७१/७२ मा ६ खर्ब १७ अर्बको रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो । विश्व बैंकको आप्रवासन तथा रेमिट्यान्स विभागको विश्लेषणअनुसार नेपालजस्ता विकासशील मुलुकमा ७० प्रतिशत मात्र रकम औपचारिक अर्थात बैंकिङ्ग च्यानलबाट भित्रन्छ भने ३० प्रतिशत रकम अनौपचारिक माध्यम, हुन्डी, ह्यान्डक्यारी आदिबाट भित्रन्छ । नेपालको आकर्षक श्रमगन्तव्य मानिएको दक्षिण कोरियाबाट वार्षिक ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्रनु पर्नेमा केबल २ अर्बमात्र औपचारिक माध्यमबाट भित्रिइरहेको छ । इजरायल, बेलायत, हङकङ र अष्ट्रेलियाबाट वार्षिक २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँ हुन्डीबाट भित्रने गरेको छ । सरकारद्वारा औपचारिकरूपमा काममा जान प्रतिबन्ध लगाइएका अफगानिस्तान, इराक मात्र होइन, बहराइनबाट भित्रने ठूलो रकमसमेत हुन्डीबाटै भित्रन्छ । एसियाली विकास बैंकले गरेको एक अध्ययनले करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम नेपालीहरूले बिदामा आफै आउँदा वा साथीभाइ घर आउँदा ‘ह्यान्डक्यारी’ मार्फत पठाउँछन् । छिमेकी मुलुक भारतमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीको संख्या पनि ठूलो छ, त्यहाँबाट वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ भित्रने गरेको अनुमान छ । अमेरिका, जापान र युरोपेली मुलुकहरूमा कार्यरत नेपालीले पनि ठूलो रकम हुन्डीबाटै नेपाल पठाउँछन् ।

सरकारले हालै मात्र भन्सार ऐनमा सूचनाद्वारा संशोधन गरी विदेशबाट फर्कने नेपालीले काँचो सुन ल्याउन प्रतिबन्ध लगायो । गत आर्थिक वर्षसम्म ५० ग्रामसम्म सुन ल्याउन पाइने व्यवस्था थियो । सुन र अन्य वस्तुका माध्यमबाट पनि १०–१५ अर्बको रेमिट्यान्स भित्रने गरेको थियो । यसरी हेर्दा नेपालले अहिले औपचारिक र अनौपचारिक माध्यम दुवैबाट वार्षिक साढे ७ खर्ब बराबरको रेमिट्यान्स भित्र्याउँछ । औपचारिक माध्यमबाट मात्र गणना गर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३२ प्रतिशत बराबरको रकम रेमिट्यान्सबाट भित्रने गरेको देखिन्छ । अनौपचारिक अनुपातसमेत जोड्दा यो ३४ प्रतिशत बराबर हुन्छ । देशको श्रमशक्ति निर्यात गरेर आर्जन हुने रेमिट्यान्स दशकअघि जीडीपीको १४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकोमा अहिले त्यो बढेर ३२ प्रतिशत पुगेकोका छ । यसरी रेमिट्यान्स नै नेपाली अर्थतन्त्र धान्ने मूल आधार भइदिएको छ । किनकी त्यो रकम चक्रीय रूपमा नेपाली अर्थतन्त्रमा नै प्रवाहित हुन्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांकले ५८ प्रतिशत परिवारले रेमिट्यान्सको रकम पाउने गरेको देखाए पनि हालको विदेश जाने प्रवृत्तिमा भएको वृद्धिका हिसाबले कम्तीमा पनि ६५ प्रतिशत परिवारले रेमिट्यान्स आय बुझ्ने गरेको आँकलन गर्न सकिन्छ । यसको अर्थ के हो भने बितेको १५ वर्षमा रेमिट्यान्समार्फत गाउँ गाउँमा ठूलो अनुपातको नगद पुगेको छ, यसले आर्थिक क्रियाशीलता बढाएको छ, उपभोग बढाएको छ, जसका कारण समग्रमा गरिबीको अनुपात घटेको छ । प्रति परिवार आम्दानी बढेको छ । यसले देशमा आयात पनि बढाएर देशको व्यापार घाटा चुलिएको छ, बढ्दो मागले बजारमा मूल्यवृद्धि गराएको छ ।

विदेशबाट मात्र नेपालमा रेमिट्यान्स भित्रँदैन, नेपालबाट पनि उत्ति नै बाहिरिन्छ पनि । औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट नेपालबाट वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँबराबरको रेमिट्यान्स बाहिरिने (आउटफ्लो) गरेको अर्थशास्त्रीहरूको अनुमान छ । भारतले विश्वभरिबाट भित्र्याउने कुल रेमिट्यान्समा नेपाल सातौं स्रोत मुलुक हुनुले नेपालबाट बाहिरिने रेमिट्यान्स कहाँ जान्छ अनुमान लगाउन गाह्रो पर्दैन ।

रेमिट्यान्स नेपाली अर्थतन्त्रका लागि सञ्जिवनी बुटी नै हो भन्ने कुरा गत वर्षको महाभूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका बेला प्रमाणित नै भइसक्यो । भूकम्पले ७ खर्ब बराबरको क्षति पुरयाउँदा र भारतीय नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रको रक्तसञ्चार नै अवरुद्ध तुल्याउँदा पनि रेमिट्यान्सले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ढल्नबाट जोगायो । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यसै कारणले पनि अत्यधिक तरलताको आनन्द उठाउन पाए । आर्थिक वर्ष ०६०/६१ देखि हरेक वर्ष नेपालीहरूको विदेशिने प्रवृत्ति दोब्बरका दरले वृद्धि भइरहेको छ । आ.व. ०६२/६३ मा १ लाख ७२ हजार नेपालीहरू विदेशिएकोमा अहिले यो आंकडा बढेर वार्षिक साढे ५ लाखको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने, पठाउने क्रममा कम्तीमा पनि ८ वटा एजेन्सीहरू सहभागी हुन्छन्, सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय/राहदानी विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, म्यानपावर कम्पनी, बिमा कम्पनी, स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने संस्थाहरू, अनुशिक्षण दिने कम्पनीहरू, वैदेशिक रोजगार विभाग, वायुसेवा कम्पनीहरू र अध्यागमन विभाग । यी एजेन्सीहरूमा दैनिक करोडौं रुपैयाँ चक्रीय रुपमा प्रवाह भइरहेका हुन्छन् । विदेश जाने जनशक्ति वार्षिक ५ लाख र एक नेपालीले औसत रूपमा खर्च गर्ने कम्तीमा १ लाख रुपैयाँलाई आधार मान्दा पनि कम्तीमा वार्षिक ५० अर्बदेखि १ खर्ब रुपैयाँसम्म यसका लागि चलायमान हुन्छ । यसले नेपालको भुक्तानी सन्तुलन (बीओपी) लाई सन्तुलित बनाइरहेको छ, विदेशी विनियम सञ्चितीलाई सकारात्मक बनाइरहेको छ । नेपालको बैंकिङ्ग प्रणालीलाई धानिदिएको छ ।

वास्तवमा विदेशिएका आप्रवासी कामदारले आर्जन गरेर आफ्नो मूलभूमिमा घर खर्च वा बचतका लागि पठाउने आय रकम नै रेमिट्यान्स हो । नेपालको शोधनान्तर खातामा यसलाई ‘कामदारको विप्रेषण’ का रूपमा उल्लेख गरिएको छ । विगत २ दशकदेखि रेमिट्यान्स आय बढ्दै गएको देखिए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापनाकालदेखि नै शोधनान्तर खातामा ‘रेमिट्यान्स आय’ शब्द उल्लेख हुनुले वैधानिकरूपमा विगतमा समेत यस्तो आय प्राप्त भइरहेको देखिन्छ, तर वैधानिकरूपमा ०४४ सालपछि नेपालीलाई सीमितरूपमा विदेश जान अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको र ०४९ सालपछि पासपोर्ट पाउने व्यवस्थामा उदारीकरण गरिएपछि बिदेशिने नेपालीको संख्या बढेको हो । यसमा ०५२ सालपछि माओवादी द्वन्द्वले समेत ऊर्जाको काम गरयो । ०५८ सालअघिसम्म वार्षिक औसत १–२ लाख नेपाली विदेशिने गरेकोमा ०५८ पछि यो दोब्बर हुनपुग्यो, हाल यो औसत ५ लाख २५ हजार नाघेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणले हरेक वर्ष नेपाली श्रमबजारमा ५ लाख २५ हजार जनशक्ति थपिने उल्लेख गरेको छ । अझ यो आँकडा श्रमशक्तिको बजार प्रवेशका आधारमा न्यून हो, किनभने ५ लाख युवा त वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत श्रम स्वीकृति लिएरै उड्छन् । वार्षिक करिब २५ हजार युवाहरूले विदेशमा अध्ययनका लागि ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ लिने गर्छन् भने आन्तरिक बजारमा करिब ५० हजार युवाले रोजगारी पाउने गरेको अनुमान छ । यो तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा श्रमबजारमा हरेक वर्ष ६ लाख अधिक जनशक्ति थपिने गरेको देखिन्छ ।

श्रमबजारमा थपिने यो जनशक्तिका लागि आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाको अवस्था निकै कमजोर छ । बजारमा अवसर नै कमजोर भएपछि विदेशिन चाहने युवाको संख्या हरेक वर्ष उच्च दरमा बढ्दै गएको छ । खासगरी नेपालमा ०६२/६३ को परिवर्तनपछि विदेशिने युवाको संख्या चिन्ताजनक ढंगले बढेको देखिएको छ । आ.व. ०६४/६५ मा २ लाख ४ हजार मात्र युवा विदेशिएकामा, त्यसपछिको वर्षमा औसतमा वार्षिक ५० हजारका दरले थपिँदै आ.व. ०६९/७० मा ४ लाख ५० हजार पुगेकोमा ०७०/७१ मा यो संख्या करिब ५ लाख २८ हजार नाघ्यो । यो वर्ष भूकम्प र नाकाबन्दीले केही संख्या घटे पनि आउँदो वर्ष सवा ५ लाखभन्दा बढी नै युवा विदेशिने अनुमान गर्न गाह्रो छैन । यो औपचारिक माध्यमबाट जाने युवाहरूको संख्या मात्र हो । अनौपचारिक माध्यमबाट पनि त्यत्तिकै ठूलो संख्यामा युवा विदेशिने गरेका छन् । ०६२/६३ पछाडि मात्र हालसम्म झण्डै ३५ लाख युवा जनशक्तिले दोस्रो जनआन्दोलनपछि नेपाल छाडिसकेका छन् ।

विदेशिने नेपालीको संख्या बढेसँगै तिनीहरूले आफ्नो घर परिवारलाई पठाउने रकमसमेत बढ्न थालेपछि देशको केन्द्रीय बैंकले त्यसलाई औपचारिक प्रणाली अर्थात् बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भित्रने व्यवस्था मिलाएको छ । यस्तो कारोबारकै लागि भनेर राष्ट्र बैंकले छुट्टै रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई समेत अनुमति दिने गरेको छ, ती कम्पनीहरूले विदेशस्थित श्रम गन्तव्यमा सकेसम्म आफ्नै शाखा राखेर वा त्यहाँका अन्य रेमिट्यान्स कम्पनीसँग साझेदारी गरेर नेपालमा रेमिट्यान्स भित्र्याउने गरेका छन् ।

विदेशबाट प्राप्त हुने आय बढ्नु एक दृष्टिले सकारात्मक भए पनि यसरी एकल स्रोतमाथिको बढ्दो निर्भरताले नेपाललाई ‘रेमिट्यान्स ट्रयाप’ मा फसाउँदै लगेको छ । यदि बेलैमा सावधान भएर विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत विविधीकरण गर्ने र आन्तरिक उत्पादन क्षमता बढाउने रणनीति अख्तियार नगर्ने हो भने ‘रेमिट्यान्स ट्रयाप’ मा फस्दै गएको नेपाल त्यसका प्रतिकूल असरबाट निकट भविष्यमै गम्भीररूपमा प्रभावित नहोला भन्न सकिँदैन ।

रेमिट्यान्स आयले देशभित्रका आय सिर्जनाका अन्य क्षेत्रलाई उछिनी सकेको जान्दाजान्दै पनि हामी तत्काल यसको विकल्प खोज्नसक्ने अवस्थामा छैनौँ । सरकारले बनाएको आवधिक योजनाहरूमा समेत आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा भन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीका विषयमा बढी ध्यान केन्द्रित हुनुले अझै केही समय यसको प्रभाव बढ्दै जाने सम्भावना छ । यदि हामीले तत्कालका लागि वैदेशिक रोजगारीलाई नै श्रमबजारमा हरेक वर्ष थपिने ५ लाख अधिक श्रमशक्ति परिचालनका माध्यम मानिरहने र रेमिट्यान्सलाई नै विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत मानिरहने हो भने यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिहरू हचुवाका भर र तत्कालीक हुनुहुँदैन । फिलिपिन्स, मेक्सिको, चीनसहितका अत्यधिक रेमिट्यान्स आर्जन गर्ने केही मुलुकहरूले रेमिट्यान्सको व्यवस्थापन र अर्थतन्त्रमा त्यसको परिचालनका लागि विशिष्टीकृत नीतिहरू बनाएका छन् । नेपालमा भने जसरी भए पनि रेमिट्यान्स आइरहेको छ, चलिरहेको छ भन्ने हचुवाका भरमा नीतिनिर्माताहरू मख्ख परिरहेका देखिन्छन् । सन् २०२२ मा कतारमा हुने विश्वकप र बजारको अवस्थाअनुसार २०२५ देखि यूएई र साउदीअरबको पूर्र्वाधार विकास चरमविन्दू (स्याचुरेसन प्वाइन्ट) मा पुग्ने अनुमान छ । त्यसपछि नेपाली श्रमशक्तिको खाडीमुलुकमा माग चरमरूपमा घट्ने छ । यस्तो अवस्थामा हाल कार्यरत र भविष्यमा थपिने नयाँ श्रमशक्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा खासै योजना देखिएको छैन ।

रेमिट्यान्स आर्जकको ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम अनुत्पादक ढंगले खर्च भइरहेको छ, उनीहरूसँग आयको सानो अंश पनि बचतमा छैन । यसले ती रेमिट्यान्स आर्जक वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर नेपालमा आउँदा के गर्ने भन्ने विषय भविष्यमा ठूलै समस्या बन्ने देखिन्छ । तसर्थ, सरकारले तत्कालै विज्ञहरूसमेतको सहभागितामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूअनुकूल नेपालको आफ्नै विशिष्टीकृत रेमिट्यान्स नीति बनाउनु अतिअपरिहार्य भइसकेको छ ।

रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रलाई दीगो तुल्याउने नीतिगत सफलताका लागि स्थानीय परिवेशले पनि उत्तिकै भूमिका खेल्छ । अब हामीले पनि उद्यमशीलता विस्तारको पाटोमा ध्यान दिनुपर्ने बेला भइसकेको छ । आप्रवासी कामदारहरूलाई उद्यमी/रोजगारदाता/व्यवसायी बनाउनका लागि राष्ट्रिय नीति बनाइनु पर्छ । आन्तरिक रोजगारी सिर्जना राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सर्वोपरी प्राथमिकता हुनैपर्छ, यसका लागि आप्रवासन र रेमिट्यान्सलार्ई राष्ट्रिय योजनामा सामेल गरेर अनुकूल श्रमबजार सिर्जना गरिनु अत्यावश्यक छ ।