विकास खर्च ९० प्रतिशत पुरयाउन निर्देशन

काठमाडौँ, २३ मङ्सिर । चालु आवको विकास खर्च ९० प्रतिशत पुरयाउन व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

विकास निर्माणसँग सम्बन्धित खर्चलाई प्राथमिकता दिई उत्पादनशील एवम् पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न समितिको आजको बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

बैठकमा चालु आवको पाँच महिना बित्न लाग्दा पनि विकास खर्च छ प्रतिशतभन्दा नबढेकोप्रति सांसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

आजको बैठकमा सांसदले कार्यक्रमको अख्तियारीमा ढिलाइ, कार्यक्रम स्वीकृत गर्न विलम्ब, वन तथा वातावरण क्षेत्रको समस्या, स्थानीयवासीको अवरोध, झन्झटिलो निर्णय प्रक्रिया, निर्माण सामग्रीको अभाव लगायत विभिन्न कारण देखाउँदै विकास निर्माणको काममा ढिलाइ हुने गरेको, समयमा काम नसकिने र तोकिएको समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा नराख्दा प्रत्येक वर्ष विकास खर्च हुन नसकेकोप्रति सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले विगतमा निर्माण सामग्री निकाल्न मन्त्रालयले रोकेकामा अहिले यससम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार जिल्ला विकास समितिलाई दिइएको जानकारी गराउनुभयो ।

“निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको योजना पेस गर्ने समय मङ्सिर मसान्तपछि थप हुँदैन, यस कार्यक्रममा मन्त्रालयसँग बढी बजेट भएकाले ४०० प्राविधिक कर्मचारी थप गरिँदैछ”– उहाँले भन्नुभयो ।

समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले तयारी विनाका योजनामा बजेट नहाल्न सम्बन्धित निकायलाई बैठकले निर्देशन दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।

सांसद ललितजङ्ग शाहीले आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा विकास बजेटको छ प्रतिशत मात्र खर्च भएको अवस्थामा पूरक बजेट आए पनि कार्यान्वयन नहुने हुँदा पूरक बजेट ल्याउने हल्ला नगर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।

बैठकमा सांसद गणेश पहाडी, सीता गिरी, रविन कोइराला, वैजनाथ चौधरी, तुलसा राना, जनार्दन ढकाल, मोहन बानियाँ र शिवचन्द्र चौधरीले विकास खर्च गर्ने निकायमा जनशक्तिको अभाव, निकायगत समन्वय नहुनु र असामयिक रुपमा कर्मचारीको सरुवाले प्रभाव पार्ने गरेको अनुभव सुनाउनुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले विकास बजेट समयमा नियमसम्मत ढङ्गले खर्च गर्न मन्त्रालयले मङ्सिर ८ गते सरोकारवाला निकायलाई १० बुँदे निर्देशन जारी गरेको जानकारी गराउनुभयो ।

सो अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य हिरण्य प्रधान र सहसचिव लालशङ्कर घिमिरे, स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) का महानिर्देशक रामकृष्ण सापकोटा, सडक विभागका उपमहानिर्देशक दयाकान्त झाले विकास निर्माणको बजेट खर्च गर्न आइपर्ने समस्या सांसदलाई अवगत गराउनुभयो । रासस