वित्तीय सुशासनसँग जोडिएका सवाल
नेपाल राष्ट्र बैंक यतिखेर आउँदो वर्षका लागि मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारीमा छ । यस पटकको मौद्रिक नीति तर्जुमा केन्द्रीय बैंकसमक्ष तीन किसिमका चुनौतीहरू छन् ।
- विस्तारित वित्त नीतिले उत्पन्न गरेको मुद्रा प्रवाहका जोखिमका बीच मुद्रास्फीतिदरलाई ७.५ प्रतिशतमा कायम राख्नु
- ब्रेक्जिटका कारण विश्वव्यापी मुद्राप्रणाली (खासगरी युरो र पाउन्डमाथि) उत्पन्न चाप र त्यसले विश्व वित्तीय प्रणालीमा ल्याउन सक्ने उथलपुथलको व्यवस्थापन । र,
- आन्तरिकरूपमा वित्तीय प्रणालीको स्वस्थतालाई कामय राख्न नयाँ चरणको सुधार रणनीति कायम गर्नु ।
तेस्रो नम्बरमा रहेको तर जोखिमका हिसाबले पहिलो नम्बरमा भएको चुनौतीबाट आरम्भ गरौं । बैंकहरुले जारी गरेका प्रतिवेदनहरु हेर्दा सबै नै वित्तीय रुपमा स्वस्थ देखिन्छन्, तर बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञहरुको भनाइ मान्ने हो भने अहिले नै केही बैंकहरु जोखिममा छन् । विशेष गरी गत वर्ष ल्याइएको पूँजी वृद्धिको प्रस्ताव र बासेल थ्रीको मापदण्डअनुसार पूँजी पर्याप्तता अनुपात पुरयाउनका लागि भइरहेको चलखेलले वित्तीय प्रणालीमा जोखिम बढाएको छ । सबैभन्दा मुख्य समस्या हो, व्यवस्थापकीय जोखिम । केही बैंकहरुको सञ्चालन लागत अधिक छ, जसलाई विभिन्न नाममा लुकाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बेलाबेलामा अनुगमनबाट सचेत बनाउँदै पठाएको पत्रलाई सामान्य ढंगले व्याख्या गर्ने परिपाटी देखिएको छ । लागत घटाउन नसकिएमा भविष्यमा जोखिम बढ्दै जाने कुरालाई बैंकरहरुले बुझेका छन्, तर त्यसलाई उनीहरु सहजै देखाउन अथवा स्वीकार गर्न चाहँदैनन्, यही नै समस्याको मूल जड हो । वास्तवमा नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा विगत लामो समयदेखि समस्याहरू एकपछि अर्को गरी जेलिँदै गएका छन् । विगतमा सरकारी बैंकहरूको खराब कर्जा अत्यधिक भएर समग्र वित्तीय प्रणाली नै जोखिममा परेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको अगुवाइमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्नुपरयो । यसबीचमा प्रणालीमा देखिएका केही संरचनागत समस्याहरू र सुशासनसम्बन्धी समस्याका कारण केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खारेजीसम्मको अवस्थामा पुग्नु र अन्य केही शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीको अवस्थामा पनि पुगे । यो अवस्थामा अझैसम्म ठोस सुधार भइसकेको छैन ।
बढ्दो बैंकिङ आवश्यकतालाई पूरा गर्नका लागि अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा शाखा विस्तारको होड नै सुरु भएको छ । शाखा विस्तार तथा विस्तारित शाखाहरुको सुधारमा भइरहेको खर्चले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाफास्तर कम गर्दै लगेको छ । बैंकिङ शाखा जुन ढंगले बढेको छ, त्यसअनुपातमा ग्राहकहरुको उपस्थिति भने कम हुँदै जाँदा बैंक व्यवस्थापकहरुको चुनौती बढाउँदै लगेको छ । शाखा विस्तारको अहिलेको क्रम हेर्ने हो भने मुख्य सहरी क्षेत्र, त्यसमा पनि विशेषगरी मुख्य चोक र सडक, नयाँ विकसित हुँदै गएका नगर तथा उदाउँदा बजारहरु मुख्य लक्षित क्षेत्रका रुपमा देखिएका छन् । तर अध्ययनले के देखाएको छ भने २५ प्रतिशत बैंक शाखाहरु अपायक वा कारोबार विस्तारका हिसाबले गलत ठाउँमा स्थापना भएका छन्, यसको अर्थ के हो भने अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थाले शाखा विस्तार गरेसँगै विना कुनै अध्ययन प्रतिष्पर्धामा उत्रन शाखा खोलिँदा त्यसले थप जोखिम थपेको छ ।
बैंकहरुले ग्राहक आकर्षित गर्नका लागि पूर्वाधारमा केही हदसम्म खर्च गर्नैपर्ने हुन्छ, तर त्यसको प्रतिफल भने सहजै र तत्कालै प्राप्त हुन सक्दैन नै । कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थाका शाखामा पुग्ने कोही पनि व्यक्तिले काउन्टरमा जति कम समय व्यतित गर्नु परयो, जति छिटो सेवा पायो । त्यति नै ग्राहक आधार विस्तार हुने भएकाले यसतर्फ सेवा प्रदायकहरुको ध्यान पुग्न आवश्यक छ । आधुनिक सेवा विस्तार गर्दा हार्डवेयरसँगै सफ्टवेयरमा पनि उत्तिकै ध्यान दिन नसकिएमा आशानुकूल लाभ पाउन सकिँदैन, विगतमा राम्रो प्रतिफल दिइरहेका शाखाहरुमा हालैका दिनमा दैनिक बैंकिङ कारोबारमा आइरहेको कमी यसैको संकेत हो । जसलाई बेलैमा बुझ्न नसकिएमा त्यही नै घाटाको कारण पनि बन्न सक्छ । विगतमा सरकारी स्वामित्वका दुई वाणिज्य बैंकहरु नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका थुप्रै नाफामूलक शाखाहरु नै पछि गएर समस्यामा जेलिएको कुरालाई यहाँनेर स्मरण गर्नै पर्छ ।
अहिले निजी बैंकहरुले जसरी खुद्रा बैंकिङ विस्तारमा स–साना पक्षलाई बेवास्ता गरिरहेका छन्, जुन गम्भीर भूल नै हो । गम्भीर प्रकृतिको वित्तीय संकटबाट बाहिर आएपछि अमेरिकी बैंकहरुले आफ्ना शाखामा ग्राहकहरुको आकर्षण बढाउनका लागि ‘फाइभ मिनेट्स फाइनान्सियल चेकअप’, ‘स्वीप एन्ड विन’ जस्ता कार्यक्रमहरु आयोजना गरे । शाखाभित्र पस्ने ग्राहकलाई वित्तीय सेवाका बारेमा सरल ढंगले व्याख्या गरी उनीहरुलाई सेवा उपभोग गर्न आकर्षित पार्नका लागि अमेरिकी बैंकहरुले अपनाएकै पद्दति यहाँ पनि अपनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ होइन, किनभने अमेरिकी नागरिकहरु र नेपालीहरुको बैंकिङ आवश्यकता फरक–फरक छ । त्यहाँका सामान्य बचतकर्ता र नेपालका बचतकर्ता फरक छन् । यद्यपि, बैंकिङ संकट विस्तार हुनुपूर्व नै ग्राहक आधार र मुनाफास्तर बढाउनका लागि आवश्यक कदम चालिहाल्नका लागि अमेरिकी अनुभव उपयोगी हुनसक्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यतिखेर बिर्सिएको पाटो हो, ग्राहकको सन्तुष्टी मापन । सबैको ध्यान ठूला निक्षेप भएका ग्राहक तान्ने अथवा बैंकको तरलता व्यवस्थापनका लागि मुनाफामूलक क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गर्नेमा केन्द्रीत भएको छ । अब भने बैंक–वित्तीय संस्थाहरुले छुट्टै विभाग अथवा स्वतन्त्र ढंगबाट ग्राहकहरुको सन्तुष्टी मापन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । ग्राहक सन्तुष्टी मापन सर्वेले बैंकका सेवाहरुको प्रभावकारिता जान्न मात्र सहयोग नपु¥याई सुधारका क्षेत्रहरु पनि पहिल्याउन योगदान पुरयाउँछ । आफूले जुन क्षेत्रका ग्राहकका लागि लक्षित गरेर जुन प्रकारका सेवा (प्रडक्ट) ल्याउन लागेको हो, त्यो उनीहरुको आवश्यकताअनुकूल छ कि छैन भन्ने पनि बुझ्न यसले सघाउ पुरयाउँछ । यतिमात्र होइन, यस्ता अध्ययनहरुले देशमा बैंकिङ सघनता बढाउनमा मद्दत पुरयाउँछ ।
यी चुनौतीहरूका बीचमा सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा रहेको राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समयमा सही ढंगले आफ्नो भूमिका खेल्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । देशको मौद्रिक अधिकारी भएका नाताले देशको मुद्रा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने दायित्व त राष्ट्र बैंकमा छ नै, त्यसबाहेक सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको भूमिका पनि ऊमाथि छ । सरकारले बजेट घोषणाका क्रममा आर्थिक वृद्धिदर, मुद्रास्फीतिदर जस्ता प्रमुख आर्थिक परिसूचकको लक्ष्य तोक्छ र त्यसलाई कामय गराउनमा केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक उपकरणहरूको प्रयोग गर्छ । गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बजेटमा मुद्रास्फीतिको लक्ष्य नराखी राष्ट्र बैंकलाई यसका लागि खुल्ला छाडिदिएका थिए, तर यस वर्षको बजेटमा मुद्रास्फीतिको लक्ष्य पनि राखिएको छ । सरकारले साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ, त्यो लक्ष्यलाई पूरा गर्न एकातिर मौद्रिक विस्तार गर्नुपर्नेछ भने अर्कातिर साढे ७ प्रतिशतको मुद्रास्फीति कायम राख्न त्यसलाई नियन्त्रणसमेत गर्नुपर्ने अवस्था छ । आयातीत मुद्रास्फीतिको चाप त छँदैछ ।
यदि ब्रेक्जिटका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मुद्रा उथलपुथल भइरह्यो र विश्व वित्तीय प्रणालीलाई आफूतिर तान्यो भने नेपालले कस्तो प्रतिरक्षा नीति लिनुपर्ने हो भन्ने विषयमा पनि यस पटकको मौद्रिक नीतिले बोल्नुपर्नेछ ।
वित्तीय प्रणालीको व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन उदासीन रहेको देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा तरलता व्यवस्थापन गर्नका लागि ‘रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट’ (आरटीजीएस) प्रणाली स्थापना गर्ने भनिएको थियो, तर यसका लागि राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापनले सामान्य पहलसमेत आरम्भ नगर्नुको नतिजास्वरूप अहिले अर्थतन्त्रमा धानिनसक्नुको लगानीयोग्य पुँजी बढ्दै गएको छ । आमनागरिकको हातमा बढ्दो पैसाको अनुपातलाई केन्द्रिय बैंकले नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन, तर त्यसको व्यवस्थापन उसको दायित्वभित्र पर्छ । केन्द्रीय बैंकले आफ्नो भूमिका सशक्त बनाउन नसक्दा तरलता व्यवस्थापन समस्या समाधान हुन नसकेको र मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोपलाई राष्ट्र बैंकले समेत अस्वीकार गर्न सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी छाता ऐनले दिएका अधिकारसमेत प्रयोग गर्न नसक्दा केन्द्रीय बैंक स्वायत्त निकाय हुनुको सट्टा अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा सानो एकाइ मात्र भएको हो कि भन्ने अनुभूति हुँदै गएको छ । यस सन्दर्भमा भर्खरैमात्र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको संशोधन भएको छ । यो ऐनले गरेका केही प्रावधानहरू विवादास्पद छन्, जस्तो कि डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकहरूले अवकास पाएको तीन वर्षपछि अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जागिर खान पाउनेछन् । यसले बैंकिङ सुशासनलाई जोखिममा पार्ने पक्का छ, किनभने डेपुटी गभर्नर वा कार्यकारी निर्देशक तहमा बसिसकेको मान्छे राष्ट्र बैंकको नियमन, सुपरीवेक्षणका सबै व्यवस्थाहरूबाट जानकार हुन्छ । निजी बैंकमा प्रवेश गर्ने वित्तीकै उसले कानुनी छिद्रहरूको प्रयोग गरेर आफूअनुकूलका निर्णयहरू गराउन सक्छ । अहिले नै निजी बैंकमा जानका लागि राष्ट्र बैंकका केही अधिकारीहरू खुट्टा उचालेर बसेका छन् भन्ने आरोप लागेको छ । यस कुरालाई सही ढंगले सम्बोधन गर्न सकिएन भने अर्को वित्तीय सुशासनजन्य समस्या आउन सक्छ ।
वास्तवमा नेपालको केन्द्रीय बैंकको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षकीय भूमिका कमजोर भएको विगत केही वर्षदेखि अनुभूति गर्दै आइएको छ । बढ्दो संख्या र कारोबारसँगै केन्द्रीय बैंकले सशक्त भूमिका खेल्नु परयो, त्यसमा धेरै कमजोरी देखा परिरहेको छ । बैंक–वित्तीय संस्थाहरूमा व्यवस्थापकीय संकट आएर पूँजीकोष नै ऋणात्मक भएर लगभग खारेजीको अवस्थमा पुगिसकेपछि मात्र केन्द्रीय बैंक बल्ल जाग्ने प्रवृत्तिमा अब भने सुधार आउनै पर्छ । बदलिँदो परिवेशमा राष्ट्र बैंकको अनुगमन, निरिक्षण तथा सुपरीवेक्षकीय भूमिकालाई सबल तुल्याउनका लागि ध्यान दिनैपर्छ ।
