वित्त बजारमा ब्याजदर हलचल

यतिखेर ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दति निक्षेप खिच्नका लागि होडबाजी चलेको छ, नयाँ ठूलो निक्षेपका लागि ब्याजदर साढे ८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । नयाँ स्किम दिएर मद्दति निक्षेप बढाउनका लागि बैक–वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएका हुन्, यदि वित्त बजारका जानकारहरूको राय मान्ने हो भने ब्याजदर वृद्धिको यो चक्र अझै दुई–तीन महिना थामिने छैन । लगभग माघ मसान्तसम्मै बैंकहरूले ब्याज बढाउने सम्भावना छ । केही समयअघिसम्म धमाधम ब्याजदर घटाइरहेका बैंकहरूले आखिरी के परयो र यसरी ब्याजदर बढाइरहेका छन् त?

यदि जलविद्युत् वा अन्य ठूलो कुनै प्रोजेक्ट फाइनान्स गर्नुपरयो भने बैंकहरूसँग यतिखेर लगानीयोग्य पुँजी नै छैन, भर्खरैमात्र एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पंक्तिकारसँग भनेका थिए । गत वर्ष भएको पुँजीसमेत परिचालन गर्न नसकेर नेपाल राष्ट्र बैंकमा निब्र्याजी रकम राखिरहेका बैंकहरूसँग यतिखेर पर्याप्त लगानीयोग्य रकम नै छैन । अर्थात्, गत आर्थिक वर्षभरिमा करिब ६ खर्ब रुपैयाँबराबरको अधिक तरलता भएको नेपालको बैंकिङ प्रणाली अहिले न्यून तरलताबाट गुज्रिरहेको छ । यसले नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको समस्यालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नीति नै नभएको प्रष्ट हुन्छ ।

नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापनको समस्या बेलाबेलामा चर्कने गरेको छ । बैंकहरूले आफूले जनताबाट उठाएको निक्षेप, प्रवाह गरेको कर्जा, राष्ट्र बैंकका राख्नु पर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) र कायम राख्नु पर्ने वैधानिक तरलता अनुपात (सीआरआर)लगायतका व्यवस्थाहरूमा रकम छुट्याइ पुनः लगानी गर्न सकिने पुँजीलाई बैंकिङ भाषामा तरलता भन्ने गरिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू यतिखेर आफूसँग पर्याप्त तरलता हुँदा पनि लगानी गर्न नपाएर छट्पटिन थालेका छन् । केही विज्ञहरूले यस्तो किसिमको तरलता संकटलाई ‘मौसमी’ भनेर टिप्पणी गरे पनि त्यतिमात्र भनेर टार्न सकिने अवस्था छैन । किनकी यो निक्षेप संकलन र लगानीबीचको अन्तर झल्काउने एक मुख्य सूचक हो । यसले अर्थतन्त्रको गति पनि मापन गर्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू यतिखेर आफूसँग पर्याप्त तरलता हुँदा पनि लगानी गर्न नपाएर छट्पटिन थालेका छन् । केही विज्ञहरूले यस्तो किसिमको तरलता संकटलाई ‘मौसमी’ भनेर टिप्पणी गरे पनि त्यतिमात्र भनेर टार्न सकिने अवस्था छैन । किनकी यो निक्षेप संकलन र लगानीबीचको अन्तर झल्काउने एक मुख्य सूचक हो । यसले अर्थतन्त्रको गति पनि मापन गर्छ ।

अधिक तरलता हुँदा अर्थव्यवस्थामा पर्याप्त आर्थिक क्रियाकलाप भइरहेको छ, त्यसबाट बैंक–वित्तीय संस्थाहरूमा नगद जम्मा गर्ने क्रम पनि बढेको छ तर बजारमा कर्जाको मागमा कमी छ भन्ने भन्ने झल्काउँछ भने तरलता संकट हुँदा आर्थिक क्रियाकलाप खस्किएको छ, निक्षेप राख्ने क्रम घटेको छ, कर्जाको माग बढेको छ तर बैंक–वित्तीय संस्थामा मागअनुसार लगानी गर्न सक्ने रकम छैन भन्ने देखाउँछ ।

अहिले निक्षेप बढ्ने तर कर्जा लगानी नै नहुने समस्या उत्पन्न भएको छ । वास्तवमा पटक–पटक तरलतासम्बन्धी समस्याहरू दोहोरिनुले यसको व्यवस्थापनमा बैंकिङ प्रणाली कहीँ न कहीँ चुकेको छ भन्ने संकेत अवश्य दिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा उच्च निक्षेप जम्मा भएका कारण अधिक लगानीयोग्य तरलता जम्मा भइ समस्या झेलेको नेपालको बैंकिङ प्रणालीले यो आर्थिक वर्षको ६ महिनामा नयाँ समस्या झेल्नु परेको छ, राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार एकातिर संस्थागत निक्षेप कम गर्नुपरेको छ भने अर्कातिर स्रोत बढाउनका लागि नयाँ मुद्दति खाता आकर्षित गरिरहनु परेको छ । यही बेला सामान्य बचतकर्ताले पाउने ब्याजदर भने बढाइएको छैन, जसको प्रभावले कर्जाको ब्याजदरमा पनि असर पारिरहेको छ । साधारण बचतखातामा न्यून ब्याजदरको अवस्था कायमै छ, यसले साना बचतकर्ता निरुत्साहित हुने जोखिम बढाएको छ ।

यद्यपि देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) लगभग ३.५ मा स्थिर भएको अवस्थामा पनि बैंकिङ क्षेत्रको वृद्धिदर दोहोरो अंकमा कामय रहनु, अर्थव्यवस्थामा मुद्रास्फीति दर २ अंक नाघ्दा पनि बैंकले लिने र दिने ब्याजदर अन्तर फराकिलो कामय रहनु वा वास्तविक ब्याजदर कहिल्यै ऋणात्मक अवस्थामा नपुग्नु र आन्तरिक तथा बाह्य झड्काहरूले आर्थिक गतिविधि सुस्त भइ अर्थतन्त्रमा मन्दीको अवस्था कायम हुँदा पनि बैंकहरूको नाफादर उच्च नै रहेको अवस्था छ । यसले या त बैंकरहरू स्वस्थ्य प्रक्रियामा छैनन् भन्ने देखाउँछ वा आर्थिक प्रणाली हामीले सोचेभन्दा फरक ढंगले चलिरहेको छ ।

बैंक–वित्तीय संस्थाहरूले प्रकासित गरेका चालू आवका प्रथम चौमासिकको अपरिस्कृत वासलातहरूले यहाँको बैंकिङ प्रणालीभित्र अहिले कति रकम छ भन्ने कुराको एउटा प्रारम्भिक खाकासम्म प्राप्त भए पनि प्रणालीभन्दा बाहिर कति रकम छ भन्ने सही अनुमान नै हुन सकेको छैन । सहकारी संस्थाहरूसँग हाल २ खर्बको हाराहारीमा बचत संकलित २ खर्बको हाराहारीमा बचत संकलित छ भनिन्छ । सरकारको खातामा २ खर्ब नै थन्किएर बसेको छ । सर्वसाधारणसँग करिब २५ अर्ब रुपैयाँ नगद भएको आँकलन छ । अर्थात् बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर ठूलै रकम चलायमान भइरहेको छ । यसलाई कसरी बैंकिङ प्रणाालीमा ल्याउने भन्ने नै अहिलेको मुख्य चुनौती बनेको छ । त्यो रकम प्रणालीमा नफर्किन्जेलसम्म तरलता समस्या सम्बोधन हुँदैन ।

यदि बैंकिङ प्रणाली स्वस्थ्य भएन भने त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै आफूसँगै रसालततिर लैजान्छ भन्ने उदाहरण १९९७ को थाइल्यान्डको बैंकिङ संकटदेखि सन् २००८ मा अमेरिकाको रियलस्टेट लगानी प्रकरणले हाँकेको विश्व वित्तीय मन्दी हुँदै आइरिस बैंकिङ संकटसम्मले देखाइसकेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा बाट किन बारम्बार तरलता समस्या बढ्दै गइरहेको छ भन्ने विषयमा निकामक निकायले तत्कालै अनुसन्धान थालेर त्यसलाई रोक्ने उपायहरू अबलम्बन गरिहाल्नु पर्छ । यदि बैंकरहरूले आशंका गरेजस्तै पुँजी पलायन नै हुन थालेको हो भने त्यो अर्थतन्त्रका लागि घातक हुने छ । बैंकिङ क्षेत्रबाट निक्षेपको ब्याजमा पाइने रकम घट्दै गएको कारण हालैका दिनहरूमा व्यक्तिगत रूपमा लेनदेनको क्रम बढेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा विप्रेषण आयको बढ्दो प्रवाहका कारण केही ग्रामीण क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो शाखा खोल्ने चासो देखाइरहेको भए पनि गैर–विप्रेषण आय प्राप्तिकर्ता ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाहरू अझै पनि अनौपचारिक वित्तीय स्रोतमै भर पर्नु परिरहेको छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि केन्द्रीय बैंकले ती क्षेत्रमा शाखा खोल्नमा विशेष प्रोत्साहनकारी नीति लिएको भए पनि अझैसम्म वाणिज्य बैंकहरूले त्यसतर्फ लिनुपर्ने जति चासो नदेखाउनुले पनि तरतला वा लगानीसम्बन्धी समस्या बल्झिरहेको हो।

पछिल्ला वर्षहरूमा विप्रेषण आयको बढ्दो प्रवाहका कारण केही ग्रामीण क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो शाखा खोल्ने चासो देखाइरहेको भए पनि गैर–विप्रेषण आय प्राप्तिकर्ता ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाहरू अझै पनि अनौपचारिक वित्तीय स्रोतमै भर पर्नु परिरहेको छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि केन्द्रीय बैंकले ती क्षेत्रमा शाखा खोल्नमा विशेष प्रोत्साहनकारी नीति लिएको भए पनि अझैसम्म वाणिज्य बैंकहरूले त्यसतर्फ लिनुपर्ने जति चासो नदेखाउनुले पनि तरतला वा लगानीसम्बन्धी समस्या बल्झिरहेको हो।

पछिल्लो समयमा प्रकासित हुने वासलातहरूमा तत्कालीन नाफा बढी रहेको देखिए पनि यथार्थ रूपमा बैंक–वित्तीय संस्थाहरूको कारोबार आधार भने खुम्चँदै गएको देखिन्छ । बैंकिङ प्रणालीमा या त कहिले अधिक तरलता देखा पर्ने, या कहिले तरलताको संकट रहने समस्या दोहोरिँदै गएको छ । उचित बैंकिङ रणनीति नभएकै कारण बैंकिङ प्रणालीमा तरलता समस्या दोहोरिने गरेको हो ।

आफ्नो कारोबार आधार बढाउनैका लागि बैंक–वित्तीय संस्थाहरूले यतिखेर मुद्दति खाताको ब्याजदर बढाइरहेका हुन्, तर यो दीगो हुनसक्ने सम्भावना भने निकै कम छ, किनकी बैंकहरूको आफ्नै पुँजी वृद्धिका लागि समेत लगानी परिचालन भइरहेकाले गर्दा व्यक्तिगत वा संस्थागत तबरमा ठूलो पैसा ‘होल्ड’ गरेर राख्नेहरूको संख्या निकै कम छ । यस्तो अवस्थामा एकको कारोबार आधार बढाउन अर्कोको केक खोस्नु नै विकल्प बन्ने खतरा छ । यसले अस्वस्थ्य बैंकिङ गतिविधिलाई बढाउनसक्ने भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले बेलैमा सतर्कता अपनाउनु पर्छ । वित्तीय बजारको समस्या पहिल्याउने क्रममा वित्तीय संस्थाले अवलम्बन गरेको अहिलेको वित्तीय प्रणाली पनि दोषरहित भने छैन । वित्तीय संस्था स्वयंले निर्माण गरेका निक्षेप र वित्तीय योजनामै समस्या देखिनुले बैंकका प्रवर्द्धकहरूको हैसियत पनि उदाङ्गो पारिदिएको छ । कुनै पनि वित्तीय संस्था संस्थागत निक्षेपका भरमा अत्यधिक निर्भर रहनु र वित्त परिचालनमा आवश्यक सतर्कता अपनाउन नसकेको देखिन्छ । छिमेकी मुलुकहरूका केन्द्रीय बैंकले आफ्ना मौद्रिक नीतिमा समयको मागअनुसार संसोधन गरिरहेको अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंक भने मौद्रिक उपकरणहरूको प्रयोगमा हच्कनुलाई स्वभाविक मान्न सकिदैन । हालैको मौद्रिक नीतिको समीक्षाकै क्रममा राष्ट्र बैंकका प्रयासहरू फितलो भएका उजगार भएका भएका छन् । अझै समय घर्किइसकेको छैन, आशा गरौं वर्षको बाँकी ६ महिनामा देशको वित्तीय प्रणाली व्यवस्थित भएर जानेछ, राष्ट्र बैंकमा थन्किएको सरकारको पैसामात्र होइन, अर्थतन्त्रमा लुकेर बसेको नगदसमेत बैंकिङ प्रणालीमा फर्काउनका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नेछ ।