विद्युतीय भुक्तानी सेवाको अनुमति राष्ट्र बैंकसँग लिनुपर्ने
काठमाडौं, १५ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माध्यममार्फत भुक्तानी सम्बन्धी सेवा संचालनका लागि अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली विभागबाट अनुमति पत्र लिन सकिने परिपत्र जारी गरेको छ ।
हाल बजारमा विभिन्न कम्पनीहरूले बैंक र मोबाईल प्रदायक कम्पनीसँग मिलेर मोबाईल रिचार्ज, टेलिफोन शुल्क, विद्युत शुल्क, इन्टरनेश शुल्क, विभिन्न वस्तु तथा सेवाको किनमेल रकम लगायतका भुक्तानी सेवा विद्युतीय माध्यमबाट भइरहेको छ । अब यस्तो कारोवारका लागि बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । यस्ता सेवा दिइरहेका कम्पनीले तीन महिनाभित्र अनुमति लिइसक्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
विद्युतीय माध्यममार्फत रकम भुक्तानी गर्ने संस्था, स्वदेशभित्र मनी ट्रान्सफर गर्ने कम्पनी, वस्तु तथा सेवाको बिल भुक्तानी गर्ने संस्था तथा उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने संस्थाले भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने संस्थाको अनुमति नीति–२०७३ अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनु पर्नेछ । यस्ता विद्युतीय प्रणालीबाट कारोवार गर्ने सेवा प्रदायकको कारोवार पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनको दायरामा आएका छन् ।
कार्डमार्फत यो सेवा संचालन गर्ने कम्पनीका लागि चुक्ता पूँजी ५ करोड रुपैया र दूरसञ्चार अन्तर्गत कारोवार गर्ने कम्पनीका लागि चुक्ता पूँजी १ करोड रुपैया हुनु पर्नेछ । यो सेवा दिइरहेका कम्पनीलाई चुक्ता पूँजी पुरयाउन २०७४ असार मसान्तसम्मको समयसीमा दिइएको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले यस्तो सेवा संचालन गर्न चाहेमा सहायक कम्पनी स्थापना गरी सेवा संचालन गर्न सक्ने व्यवस्था भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने संस्थाको अनुमति नीति–२०७३ मा गरिएको छ ।
