विधायिकामा रहनेले इन्टरेस्ट कन्फ्लिक्टबाट पछि हट्नु पर्छ ।

– महाप्रसाद अधिकारी
पूर्व डेपुटी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक –

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन “बाफिया” अहिले संशोधन किन गर्नु परयो ?

कुनै पनि ऐन संशोधन गर्ने सिलसिलामा खासगरी विगतको विद्यमान ऐनको कार्यान्वयनको क्रममा हासिल गरेको अनुभव, त्यसका समस्याहरू एउटा पक्ष हुन्छ । त्यस्तै देशमा विकसित घटनाक्रमहरू जस्तै – हामीकहाँ नया संविधान आयो, कैयौं ऐनहरू आए, कैयौं मार्केट प्राक्टिसहरू भयो, त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकसित घटनाक्रमले पनि कैयौं ऐनहरू संशोधन गर्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याउँछ । विद्यमान ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा हाम्रो विगतको अनुभव कस्तो रह्यो त भन्दा हाम्रो विद्यमान ऐन गभर्नेन्सको सन्दर्भमा त्यहाँ भित्र प्रशस्त लुपहोल्सहरू रहे । हाम्रो मार्केट प्राक्टिस पनि कस्तो भयो त भन्दा प्रपर गभर्नेन्स फ्रेमवर्क नहुँदा पनि आफै अनुशासनमा रहेर काम गर्ने होइन कि त्यस्तो लुपहोल्सलाई बढी प्रयोग गर्ने मार्केट प्राक्टिस भयो । त्यसलाई सच्याउनका लागि राष्ट्र बैंकले कैयौं कदमहरू चाल्यो । ऐनमा नभए पनि रेगुलेटोरी मेजर मार्फत कैयौं कुराहरू कार्यान्वयनमा ल्यायो, तर त्यस्ता कुराहरू धेरै अवस्थामा चुनौति पनि हुँदै गए, जसले गर्दा राष्ट्र बैंकको अनुभव, मार्केट प्राक्टिसको आधारमा ऐनमा केही संशोधन जरुरी रह्यो । त्यसैगरी इन्टरनेशनल डेभलपमेन्टको कुरा गर्दा २००७–०८ को जुन ग्लोबल फाइनान्सियल क्राइसिस भयो, त्यसले संसारभरी धेरै ठूलो पाठ सिकाएको छ । त्यो पाठबाट पनि हाम्रो ऐनमा केही न केही संशोधन गर्नु पर्ने, समावेश गर्नु पर्ने विषय देखियो । त्यस्तै लोकल लेभलमा पनि कैयौं अरु ऐनहरू आए, हाम्रो महत्वपूर्ण संविधान नै बनिसकेको अवस्था छ, हुन त यो प्रस्ताव यो भन्दा अगाडिको हो । त्यस्तै एएमएलसिएफटि (एन्टी मनी लन्ड्रिङ्ग, टेरोररिस्ट फाइनान्सिङ्ग विरुद्ध) रिलेटेड कुराहरू छन्, यसको रिफरेन्स पनि आवश्यक थियो । यी सबै कारणले गर्दा ऐनमा निश्चित परिवर्तन गरेर बैंकिङ्ग सिस्टमलाई थप अग्रगामी दिशा दिनु आवश्यक देखेर नै राष्ट्र बैंकले यसलाई प्रस्ताव गरेको हो ।

संस्थापक शेयरलाई साधारण शेयरमा परिवर्तन गर्दा कस्तो असर पर्ला ?

वास्तवमा अगाडिको ऐनको व्यवस्था भनेको विदेशी लगानी भएको बैंकमा बाहेक ७० प्रतिशत प्रमोटर शेयर हुनु पर्ने र ३० प्रतिशत पब्लिक शेयर हुनु पर्ने व्यवस्था हो । संस्थापकको आइडेन्टिफिकेसन, बैंकिङ्ग सिस्टम, बैंकिङ्ग संस्थाहरू अत्यन्तै संवेदनशील संस्थाहरू हुन्, पब्लिकको विश्वासमा चल्नु पर्ने संस्थाहरू हुन् । त्यसकारण यिनलाई म्यानेज गर्ने व्यक्तिहरू पनि प्रपर फिट एण्ड प्रपर टेस्ट कम्प्लिटली भएको हुनु पर्छ । जुन टेस्ट लाइसेन्स दिन राष्ट्र बैंकले टेस्ट गरेर यिनीहरूले राम्ररी चलाउँछन्, पब्लिकको कष्टडियन हुन सक्छन्, सर्वसाधारणको पैसाको संरक्षण गर्न सक्छन् भन्ने हिसाबले दिएको हुनाले म्यानेजमेन्ट स्टेक रहनु पर्छ भन्ने प्रिन्सिपल सहित ७० र ३० प्रतिशतको अनुपात गरिएको थियो । यसलाई ग्रयाजुयल्ली ४९ प्रतिशत पब्लिकको र ५१ प्रतिशतसम्म म्यानेजमेन्ट र प्रमोटरको स्टेक हुने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले यसअघि गरिसकेको छ । यो व्यवस्था वास्तवमा भन्ने हो भने प्योरली लाइसेन्सिङ्गको व्यवस्था हो । वाध्यात्मक रुपमा ऐनमै यो व्यवस्थालाई राख्नु पर्छ भन्ने पनि होइन । पहिले ३० प्रतिशत अनिवार्य हुनुपर्छ भनिएको थियो र यो भन्दा पनि बेसी हुन सक्ने व्यवस्था त्यति बेला पनि थियो । तर प्रमोटरको चाहिँ डाइलुट हुन दिने नदिने व्यवस्था भनेको लाइसेन्सिङ्ग व्यवस्था हो । जहाँसम्म पूरै शेयर प्रमोटरको अनरसिप पब्लिकमा जाँदा के असर हुन्छ त भन्दा सुरुमा फिट एण्ड प्रपर एनालाइसिस गरेर, ती लाइसेन्स पाउने व्यक्तिहरूको अध्ययन गरेर, मूल्यांकन गरेर, तिनको विगतको ट्रयाक हेरेर, तिनीहरूलाई दिएको पर्मिसन भोलि राष्ट्र बैंकको जानकारीमै नआइकन बाहिर बाहिरै कोही कसैको अरुको हातमा पर्ने संभावना हुँदा फिट एण्ड प्रपरको कुनै अर्थ रहँदैन । जब कि फाइनान्सियल सिस्टम यस्तो हुनु पर्छ कि इन्स्टिच्युसनको अल्टिमेट अनर भनेको जहिलेसुकै रेगुलेटरलाई थाहा हुनु पर्छ । यो व्यवस्थालाई संशोधन गर्न विगत १० वर्षअघि संशोधित प्रस्ताव भएको देखिन्छ भने पछि ७ वर्षअघि सिफारिस भएको भन्ने अहिले समाचारहरूमा आइरहेको छ । त्यसको प्रोभाइसियो देखिन्छ, त्यो प्रोभाइसियो पर्याप्त छैन । यसलाई सुरक्षित गर्न वास्तवमा केही न केही अरु अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा भएका कुरा पनि राख्न जरुरी छ, नत्र भोलि सिस्टममा यसले ठूलो संकट निम्त्याउन सक्छ ।

यो कति प्रतिशत हुनु पर्ने भन्ने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा त छैन नि ?

इन्टरनेशनल प्राक्टिसमा धेरै प्रसंग त्यसरी आइरहेको छ, पब्लिक र प्रमोटरको शेयरको क्याटेगोरी अन्यत्र छैन नि भन्ने । तर पब्लिक प्रमोटर नभए पनि, इभन पब्लिकको सिग्निफिकेन्ट अनरसिप हुनासाथ, एउटा बैंकमा सानो संख्यामा, २ प्रतिशत वा ३ प्रतिशतको अनरसिप हुनासाथ त्यसको ट्रान्सफरमा रेगुलेटरको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्छ । जसले गर्दा त्यो बैंक कसले चलाइरहेको छ, त्यो बैंकको अल्टिमेट बेनिफिसियरी को हो, कसले ह्याण्डिल गरिरहेको छ भन्ने थाहा हुन्छ । यो कुरा अझै किन महत्वपूर्ण छ भने यसले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा एन्टी मनी लन्ड्रिङ्ग, खासगरी टेरोररिस्ट फाइनान्सिङ्गको इस्यु त्यत्तिकै एमर्जिङ्ग भएर आइरहेको छ, जसले के पनि रिक्वायर गरिरहेको छ भने कुनै पनि संस्था चाहे सानो भन्दा सानो, एउटा बैंकको डिपोजिटरको बारेमा कुरा गर्दा त्यो डिपोजिटरको अल्टिमेट बेनिफिसियरी को भनेर हेरिन्छ । यसलाई ऐनहरूले हेर्न कम्पल्सरी गरेको छ । यी सबै कुरालाई ध्यानमा राख्दा हामी रेगुलेटर, एउटा सेन्ट्रल बैंकले लाइसेन्स दिने, अथवा अरु कुनै अथोरिटीले लाइसेन्स दिएको संस्थाको अल्टिमेट अनर अथवा अन्तिम हिताधिकारी को हो, त्यसको बेनिफिट पाउने मान्छे को हो भनेर थाहा नपाउने गरी हामीले कानुनी व्यवस्था गरयौं भने भोलि त्यसले ठूलो संकट पनि निम्त्याउन सक्छ । जुन संकटको सामना गर्न अरु रेगुलेटोरी मेजरहरू वा सेन्ट्रल बैंकले नसक्न पनि सक्छ । यसरी सिधै हटाउँदा यस्तो खालको जोखिम भोलि सिस्टममा आउन सक्ने संभावना देखिन्छ । यसलाई हटाउँदा के गर्नु पर्ने थियो त भन्दा एउटा स्ट्रोङ्ग अर्को प्यारा राख्नु पथ्र्यो, जसले सिग्निफिकेन्ट अनरसिप ट्रान्सफर गर्दा, जस्तै– प्रोमोटर शेयर पब्लिक भयो, सबैलाई इक्वेल फुटिङमा राखियो, ठीक छ, तर सिग्निफिकेन्ट अनरसिप चाहे २ प्रतिशत–३ प्रतिशत त्यसको डेफिनिसन गरेर यो ट्रान्सफर हुँदा अनिवार्य रुपमा रेगुलेटरको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्ने र त्यो शेयरहरूको खरिदकर्तालाई फिट एण्ड प्रपर गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्नु पथ्र्यो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले संचालकहरूको पदावधि ४ वर्षले २ पटक राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो, यो प्रावधान हटाउन र सिइओको पदावधि ४ वर्षको ठाउँमा ५ वर्ष गर्ने उपसमितिको प्रस्तावलाई कसरी लिनु भएको छ ?

पदावधिसँग सम्बन्धित प्रस्ताव बाफियाको प्रस्तावित पाँचौं दफा र २८औं दफामा राखिएको थियो । यो सिइओ र संचालकहरू दुवैको सन्दर्भमा थियो । सिइओ सन्दर्भमा दुई पदावधिको ८ वर्षको अवधि भनेको आफूले दिने डेलिभरी र आफ्नो परफरमेन्स देखाउने पर्याप्त समय हो । त्यस्तै संचालकहरूको सन्दर्भमा पनि एकखालको रोटेसन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । यो विषय डाइरेक्टली सुशासनसँग गाँसिएको छ । कैयौं समस्याहरू अनुहार कार्पेटिङ गरेर हिजोको दिनमा रेगुलेटरले धेरै दुःख पाएको अवस्था छ । त्यस्तै डिपोजिटरले पनि दुःख पाएको अवस्था छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यस किसिमको समस्यालाई हामीले धेरै दुःख गरी सुल्झाएका छौं । यस्तो खालको समस्यालाई हामीले निम्त्याउँदै गयौं र त्यही कुरालाई दोहोरयायौं भने हामी त्यस्तै समस्या त निम्त्याउँदैनौं, त्यस्तै समस्यालाई हामीले इन्भाइट त गरिराखेका छैनौं, त्यस्तै कुरालाई प्रोत्साहन त गरिराखेका छैनौं, हामी सुशासनको अगेन्स्टमा त छैनौं भन्ने कुराहरू देखिन्छ । हुन त यो संशोधनको प्रिरोगेटिभ संसदको हो, विधायिकाको हो, विधायकले बनाउने हो, हामीले बोलेर खासै अर्थ त छैन । तैपनि फ्याक्ट कुरा के हो, टेक्निकल्ली हुनु पर्ने कुरा के हो, यसलाई बुझेर पक्कै पनि संसदले हेर्ने छ भन्ने मलाई लाग्छ । यसले बैंकिङ्ग सिस्टममा हिजो सुशासनको कमीको कारणले जे जस्तो खालको समस्या आयो त्यो समस्या दोहोरिने खतरा बढ्छ, यसको निराकरण गर्दैन ।

अहिले सांसदहरू जो बैंकका संचालक पनि छन्, उनीहरूले बाफियाको केही महत्वपूर्ण बुँदाहरू संशोधन प्रयासमा लागी परेका छन्, उनीहरूले आफ्नो लगानीलाई सुरक्षित गर्न प्रयास गरेका छन् भने ९५ प्रतिशत लगानी गर्ने निक्षेपकर्ताले पनि आफ्नो लगानीको सुरक्षा गर्न बैंकबाट रकम झिके भने स्थिति के हुन सक्छ ?

यो इस्यु अलि गम्भीर छ । वास्तवमा धेरै मेडियाका साथीहरूले पनि यो इन्टरेस्ट कन्फ्लिक्टका कुराहरू उठाइसकेका छन् । विधायिकामा रही सकेपछि वहाँहरूले प्रोफेसन्नल्ली डिल गर्दा राम्रो हुन्थ्यो । बैंकिङ्ग सिस्टम भनेको प्योरली सर्वसाधारणको विश्वासमा चल्नु पर्ने सिस्टम हो । जुनबेला हामीले पब्लिकको विश्वास गुमाउँछौं त्यो बेला हामीसँग यति पैसा छ, उती पैसा छ, यति लिक्वीडिटी छ, यति क्यापिटल छ भनेर केही अर्थ रहँदैन । त्यसकारण बैंकको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्तीको रुपमा यसका ग्राहक, यसका डिपोजिटरलाई लिइन्छ । पहिले पनि यस्तो घटना घटिसकेको छ । मिडियामा कैयौं इन्फरमेसनहरू बाहिर आउँदा कैयौं बैंकहरूलाई असर परेको हामीले भोगिसकेका छौं । भोलि फेरि यस्तो खालको घटना नहोस्, हाम्रो कामना के हो त भन्दा यस्तो अनावश्यक हस्तक्षेप भइरहेको छ, यो हुनु हुँदैन । बैंकका स्टेकहोल्डर, बैंकका संचालकहरू नै आफै बसेर ऐनहरू यसरी संशोधन भएको छ, भोलि डिपोजिटरको प्रोटेक्सन नहुने स्थिति सिर्जना हुँदैछ भन्ने खालको माहोल सिर्जना भयो भने एक खालको सिस्टमप्रतिको विश्वास कम हुँदै जाने संभावना हुन्छ । र, कैयौं बैंकहरू किनारा लाग्न पनि सक्छ । पहिलो कुरा त यस्तो स्थिति नआओस्, यसमा हामी सबै सजग हुनुपर्छ । यस्तो खालको हस्तक्षेपले गर्दा पनि सम्बन्धित स्टेकहोल्डरले आफ्नो यदि इन्टरेस्ट कन्फ्लिक्ट छ भने र अरु पनि कैयौं ऐनकानुनहरू छन् जहाँ कल्फ्लििक्टङ काम गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता छ । हाम्रो सुशासनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रिन्सिपल नै के हो त भन्दा यदि इन्टरेस्ट कल्फ्लिक्ट हुन्छ भने त्यसलाई अभ्वाइड गर्नुस्, त्यसबाट बच्नुहोस् भन्छ । सुशासनको पहिलो महत्वपूर्ण प्रिन्सिपल नै यही हो । तर सुशासन बिल्डअप गर्नु पर्ने ठाउँमा बस्ने व्यक्तिहरूले नै आफ्नो स्वार्थलाई हेरेर ऐन नियमहरू बनाउने व्यवस्था गर्न थालियो भने त्यो एक किसिमले डिसास्टिरियोस् हुन्छ, त्यो भोलिको दिनलाई खतरनाक हुन्छ । त्यसकारण सम्बन्धित विधायिकाहरू मात्रै होइन समग्र संसदले नै यसलाई विशेष ध्यान पुरयाउनु पर्छ । यहाँको कन्सर्न त्यही नै होला कि यसमा ठूलो इन्टरसेस्ट कल्फ्लिक्ट छ भन्नु खोज्नु भएको होला, अरु मेडियामा पनि यही किसिमले आइरहेको छ । यसमा समग्र संसदले नै विशेष चासो लिई के सही कुरा हो भन्ने ध्यान दिनुपर्छ । कसैको इन्टरेस्टलाई प्राथमिकतामा राखिनु हुँदैन ।

अन्तमा आफूलाई भन्न मन लागेका केही महत्वपूर्ण कुरा भए भनिदिनुहोस् न ?

मैले अघि पनि भने, समग्र बाफिया अथवा अरु ऐनको संशोधनको सिलसिलामा इन्टरनेशनल–बेस प्राक्टिसहरू र अनुभवको आधारमा केयौं ग्याप्सहरू आइडेन्टिफाई भयो भने त्यसलाई फुलफिल गर्ने प्रयास भएको हुन्छ । नेपालको फाइनान्सियल सेक्टरको सन्दर्भमा २०१४ मा वल्र्ड बैंक, आइएमएफले हाम्रो ग्याप्सहरू आइडेन्टिफाई गरेका थिए, नेपालको एसेसमेन्ट गरिदिएका थिए । हामीले आफै एसेसमेन्ट गर्न नसक्दा एक्सटर्नल एसेसमेन्ट एकदमै भ्यालुयबल हुन्छ । त्यो एसेसमेन्टले दिएका सिफारिस, सुझावहरू हामीले मान्नु राम्रो हुन्छ । त्यसलाई भेरिफाई गर्ने हाम्रो काम हो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भनेको कुरा सबै मान्नै पर्छ भन्ने कुरा मेरो भनाई होइन । हाम्रो सिस्टमको इन्टरेस्टमा जुन जुन सुझावहरू सही छन्, ती सुझावहरूलाई हामीले अगाडि लिएर जानु पर्छ । त्यसकारण एफसाफका पनि कैयौं सुझावहरूलाई यो बाफियामा एकोमोडेट गर्ने प्रयास गरिएको छ, जुन कुरा सुशासनसँग धेरै सम्बन्धित छ । बैंकहरूमा प्रोफेसनल डाइरेक्टर राख्ने विषयहरू सुरुमा प्रस्ताव नभएको विषय होइन । त्यस्ता कुराहरू के थिए त भन्ने सन्दर्भमा पनि अझै प्रोग्रेसिभली हेर्नु पर्ने विषय हो । हुन त संशोधनको कुरा एकदमै अन्तिम आवरमा आइसकेको छ । धेरै स्टेकहोल्डरहरूसँग छलफल भएर यहाँ पुगिसकेको छ । कतिले आफ्नो राय राखी सक्दा सक्दै पनि एकखालको इन्टरेस्ट बाझिएर एक खालको निकास भइसकेको देखिन्छ । तर बैंकिङ्ग सिस्टममा जुन खालको संवेदनशीलता छ, त्यो संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै इन्टरेस्ट कल्फ्लिक्ट पूर्णत अभ्वाइड गर्नु राम्रो हुन्छ ।

नेपाल टेलिभिजनमा २०७३ जेठ २९ गते बिहान ८ः३० बजे प्रसारित बैंकिङ्ग प्रवर्द्धन कार्यक्रममा दिइएको अन्तरवार्तामा आधारित