वैदेशिक रोजगारका सबै कारोवार बैंकबाटै
काठमाडौं, २ असोज । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूसँगको कारोवारलाई बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत गराउनको लागि आवश्यक तयारी गरेको छ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनका लागि तयार गरेको मस्यौदामा वैदेशिक रोजगार कम्पनीका सबै कारोवारलाई बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत गर्नु पर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । ऐन संशोधनपछि वैदेशिक रोजगार कम्पनीले विदेश जाने कामदारसँग सरकारले तोकेको रकम नगद लिन पाउने छैन । कामदारले कम्पनीलाई बुझाउने रकम कम्पनीको बैंकमा रहेको खातामा जम्मा गरेको भौचरको प्रतिलिपि वैदेशिक रोजगार विभागमा पनि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यसले ठगी गर्ने क्रम घट्ने र उजुरीको सुनुवाई पनि सहज हुनेछ ।
सरकारले मलेसियासहित ६ वटा खाडी मुलुकमा लागू गरेको फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको व्यवस्था लागू गरेको छ । तर रोजगार व्यवसायीले कामदारबाट लाखौँ रुपैया उठाएर सरकारले तोकेको रकमको रसिद भर्पाई दिने गरेका छन् ।
नया ऐन अनुसार वैदेशिक रोजगार कम्पनीले कामदार पठाउने सबै देश र सो देशमा पुग्न लाग्ने लागत तोक्नु पर्ने छ ।
अहिले नेपालबाट संस्थागत रूपमा १ सयभन्दा बढी मुलुकमा नेपालीहरू काम गर्न गइरहेका छन् ।
सरकारले ऐन संशोधन गरेर रोजगारीको नाममा हुने ठगीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि हेर्न, अनुगमन गर्न र मिलाउन सक्ने गरी ऐनले नै अधिकार प्रत्यायोजनसमेत गर्न लागेको छ । यो व्यवस्था अनुसार ठगिएका कामदारले जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नै निवेदन दिन सक्नेछन् । अहिले यस्ता ठगीलाई वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणले मात्रै हेर्ने गरेको छ ।
नया ऐन लागू भएपछि सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएको कामकै आधारमा अन्तिम स्वीकृति दिइने व्यवस्था छ । अहिले भिसा एउटा कामका लागि आउने र सम्झौता अर्कै काम लागि गरेर कामदार लैजाने गरेको पाइएको छ । नया ऐन लागू भएपछि ठगी गर्ने क्रम घट्ने सरकारले विश्वास लिएको छ ।
