व्यवस्थापन समिति गठन गर्न ओरेन्टलपीडितको माग
काठमाडौँ, ६ जेठ । ओरेन्टल सहकारी संस्था लिमिटेडबाट पीडित निक्षेपकर्ताले पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आफूहरुलाई सम्बोधन हुने गरी व्यवस्थापन समिति गठन गर्न माग गरेका छन् ।
निक्षेप रकम फिर्ताको माग गर्र्दै सहकारी पीडित महिला हकहित संरक्षण समितिले विगत १८ दिनदेखि सहकारी विभागको परिसर नयाँ वानेश्वरमा रिले अनशन जारी राखेको छ । पीडितले ओरेन्टलका पदाधिकारी, सदस्य र उच्च कर्मचारी तथा तिनका परिवार र नातेदारका नाममा रहेको सम्पत्ति छानबिन गरी सरकारी नियन्त्रणमा लिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
संस्थाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लगानी गरेका परियोजना, जग्गा, हाउजिङ, अपार्टमेन्ट र अग्नि एयरलाई सरकारी आयोजनामा परिणत गरी सरकारले नै बिक्री गरी निक्षेपकर्ताको बचत फिर्ता गर्नुपर्ने पीडितको सुझाव छ । ओरेन्टलका अध्यक्ष सुधीर बस्नेत प्रहरीका अनुसार फरार रहेको भनिए पनि पीडितले राजधानीमा खुलेयाम घुम्ने गरेको आरोप लगाएका छन् ।
दैनिक ११ बजेदेखि ५ बजेसम्म रिले अनशन बस्दै आएका पीडितले सरकारले आफ्ना माग सम्बोधनमा उचित ध्यान नदिएको गुनासो गरेका छन् । सरकारले आवश्यक कानुनको अभाव देखाउँदै ओरेन्टलमा ठगी गर्नेलाई प्रभावकारी कारबाही गर्नबाट पन्छिने गरेको समितिका संयोजक कुन्तिदेवी पोख्रेलको गुनासो छ ।
विसं २०५३ मा दर्ता भई सञ्चालनमा आएको ओरेन्टलले २०६९ साल साउनदेखि करिब ११ हजार बचतकर्ता तथा निक्षेपकर्ताको झन्डै रु चार अर्ब साँवा तथा ब्याज भुक्तानी दिन सकेको छैन । अस्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक होडबाजी, उचित नियमनको अभाव, उद्देश्य विपरीत अनावश्यक क्षेत्रमा लगानी र बिना धितो ऋण प्रवाहलगायतका कारण ओरेन्टल एकाएक धराशायी भएको पीडित विद्या खड्काको भनाइ ।
जनताले गाँसबाँसबाट कटाएर गरेको बचत फिर्ता नपाउँदा ओरेन्टलपीडितमा मानसिक समस्या, पारिवारिक द्वन्द्वजस्ता समस्या देखिनुका साथै हालसम्म ५० बचतकर्ताको निधन भइसकेको समितिले जनाएको छ । ओरेन्टल सहकारीमा चर्काे ब्याज पाउने आशामा सर्वसाधारणाले पाँच लाखदेखि १९ करोडसम्म बचत गरेका थिए ।
राष्ट्रिय सहकारी सङ्घलगायत सहकारी अभियन्ताको रायअनुसार सहकारी ऐन २०४८ लाई पूर्ण संशोधन गर्ने गरी मस्यौदा तयार भई मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पुगिसकेको भए पनि काम अघि बढ्न नसकेको पीडित सुगिता मिश्र बताउनुहुन्छ ।
सरकारले अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल संयोजकत्वमा र राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी संयोजकत्वमा छानबिन आयोग गठन गरे पनि समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा उदासिन देखिएको पीडितको गुनासो छ । रासस
