व्यवस्थापिक संसदद्वारा बाफिया पारित
काठमाडौँ, २७ पुस । व्यवस्थापिका संसदको बैठकले बैंक तथा वित्तीय संस्था (बाफिया) सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । अर्थ समितिबाट दोस्रो पटक सुझाव सहित पठाइएको संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिक संसदले पारित गरेको हो । यो विधेयक पारित भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले २ कार्यकाल वा ८ वर्षसम्म मात्र बस्न पाउने भएका छन् ।
विधेयकले संचालकको योग्यता, संवैधानिक निकायमा रहेकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक अध्यक्ष वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै कर्जा लिएको व्यक्ति सम्बन्धित बैंकको संचालक हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । बाफियाले ‘घ’ वर्गको लघुवित्त विकास बैंकहरुले आफ्नो नामको पछाडी बैंक लेख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
पारित विधेयक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था संचालनमा आएको १० वर्ष पुगेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतीमा संस्थापक शेयर साधारण सेयरमा पारिणत गर्न सक्नेछन् । बाफिया विधेयक राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि कार्यान्वयनमा आउने छ ।
बाफिया ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ, जनता बैंक नेपाल लिमिटेडका अध्यक्ष उदय नेपाली श्रेष्ठ, प्राइम कमर्सियल बैंकका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ, माछापुच्छ्रे बैंकका अध्यक्ष वीरेन्द्र महताे, मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडका डा. दुमन थापा, एनसीसी बैंकका मोहन बहादुर बस्नेत, लघुवित्त विकास बैंकका संचालक गोपाल दहित, रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेडका राजिव विक्रम शाह लगायत व्यवस्थापिका संसदका सांसद अब संचालक हुन पाउने छैनन् ।
