सघन सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुने

काठमाडौँ, १५ जेठ । सरकारले मुलुकका १८ सहरमा सघन सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा तराई–मधेसका जिल्ला सदरमुकामलाई आर्थिक र व्यावसायिक केन्द्रका रुपमा विकास गरी आधुनिक सहरमा रुपान्तरण गर्ने योजना बनाइएको हो ।

तराई–मधेसका महेन्द्रनगर, धनगढी, गुलरिया, नेपालगन्ज, तौलिहवा, सिद्धार्थनगर, परासी, वीरगन्ज, कलैया, गौर, मलङ्गवा, जलेश्वर, जनकपुरधाम, सिराहा, राजविराज, इनरुवा, विराटनगर र भद्रपुर गरी १८ सहरमा सडक, ढल, खानेपानी, नवीकरणीय ऊर्जा, बसपार्क, मनोरञ्जन पार्क, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोजना छनोट गरी सघन सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।

यो कार्यक्रमका लागि एउटा जिल्ला सदरमुकामलाई रु ५० करोडका दरले रु नौ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रमलाई भित्री–मधेस, पहाडी र हिमाली क्षेत्रका जिल्ला सदरमुकाममा पनि विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ ।

पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गका १० ठाउँमा आधुनिक सहरको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेभएको छ । हुलाकी राजमार्गका १० ठाउँमा पनि आधुनिक सहर विकास गर्न स्थान पहिचान, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको तयारी र पूर्वाधार निर्माणका लागि रु एक अर्ब चार करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सुर्खेत र प्यूठानमा आधुनिक सहर निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

काठमाडौँ उपत्यकामा एक लाख रोपनी क्षेत्रफलको व्यवस्थित बसोबास (स्याटेलाइट) सहर निर्माण गर्न जग्गा विकासका लागि भू–उपयोग योजना तयार गरिँदैछ । उपत्यकामा थप दुईवटा व्यवस्थित बसोबास (स्याटेलाइट) सहरको विस्तृत योजना तयार पारिने भएको छ । गोरखाको पालुङ्टारलाई केन्द्र बनाई मस्र्याङ्दी आसपासका क्षेत्रमा स्मार्ट सहर (सिटी)को गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ ।

वालिङ, लुम्बिनी र डडेल्धुरालगायत १० सहरलाई आधुनिक एवम् समृद्ध स्मार्ट सहरका रुपमा विकास गर्न गुरुयोजना तयार गरी भौतिक निर्माणको काम आरम्भ गरिने भएको छ ।

विराटनगरदेखि इटहरी र आसपासका क्षेत्र, सिद्धार्थनगरदेखि बुटवल र आसपासका क्षेत्र, पोखरादेखि लेखनाथ र आसपासका क्षेत्रलाई समेटेर तीन महानगर निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन एवम् गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि रु २१ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

एक सहर एक पहिचानको अवधारणाअनुसार इलाम, जनकपुर, लिवाङ, तानसेन, धनगढी, त्रियुगा, गोरखा, जाजरकोट, रुकुमकोट, थाहा नगरपालिका, सिराहा, चन्दननाथ, दमक, बर्दिवास र भरतपुर गरी १५ सहर विकास गर्न गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने भएको छ । रासस