सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट संसदमा संबोधित नीति तथा कार्यक्रम २०७३/७४ का आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित मुख्य–मुख्य अंशहरू

काठमाडौँ, २६ वैशाख । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले व्यवस्थापिका–संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएकोे छ ।

संविधान जारी भएपछिको सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न राष्ट्रपति भण्डारी नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा अपराह्न ४ः ०५ बजे आइपुग्नुभएको थियो । उहाँलाई बबरमहलबाट संसद् भवनसम्म बग्गीमा राखी ल्याइएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख ओनसरी घर्ती, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री अग्निप्रसाद खरेल र सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई लगायतले स्वागत अभिवादन गर्नुभएको थियो ।

गत कात्तिक ११ मा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी सम्बोधन गरेको यो पहिलो अवसर हो । संविधानतः सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बजेट अधिवेशनमा बजेट पेस हुनुपूर्व संसद्को बैठकमा राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिसमक्ष सम्बोधनको प्रति प्रधानमन्त्री ओलीले चढाउनुभएको थियो ।

राष्ट्रपतिलाई नेपाली सेनाको एक टुकडीले सम्मान गारद अर्पण गरेको थियो । राष्ट्रिय झन्डा, पानीको फोहरा, ध्वजा र सरसफाइले परिसर आकर्षक बनेको थियो भने सुरक्षा व्यवस्था कडा तुल्याइएको थियो । संसद्को प्रेक्षालयमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, कामु प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, मन्त्रिगण, मुख्यसचिव, संवैधानिक अङ्गका प्रमुख, नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको उपस्थिति थियो । रासस

आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित मुख्य–मुख्य अंशहरू

मुलकमा सिर्जित विषम परिस्थितिका कारण पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक संस्थागत संरचना र कानुनी व्यवस्था तयार हुन केही समय लागे पनि तत्पश्चात पुनर्निर्माणसम्बन्धी काम तीव्र पारिएको छ । निजी घर पुनर्निर्माणका लागि सरकारले प्रदान गर्ने अनुदानको प्रथम किस्ताको रकम हस्तान्तरण कार्य आरम्भ भइसकेको छ । दुई वर्षभित्र सबै निजी घर निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने गरी अनुदान पाउनयोग्य सबैलाई सहजरूपमा अनुदान उपलब्ध गराइने छ । निजी आवासका लागि रु. दुई लाख अनुदानको अतिरिक्त घरधनीहरूको सामूहिक जमानीमा थप रु. ३ लाख बिना धितोमा र ग्रामिण क्षेत्रमारु. १५ लाख र काठमाडौं उपत्यकामा रु. २५ लाखसम्म धितोको आधारमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गारइने छ । सुरक्षित घर निर्माणका लागि प्रभावित क्षेत्रमा नै प्राविधिक सहयोग उपलब्ध हुनेगरी तालिम प्राप्त जनशक्ति खटाउने कार्य भइसकेको छ । भूकम्पको कारणले निजी घर निर्माण गर्न केही समय लाग्ने भएकोले आवासविहीन जनतालाई तत्काल छानामुनि ल्याउन सामूहिक आवास निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा एक घर एक रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै अरु क्षेत्रमा यसलाई क्रमशः लागु गरिने छ ।

………….

आगामी तीन वर्षभित्र सबै विद्यालयहरू, अधिकांश अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरूको पुनर्निर्माण गर्नेगरी काम तीव्र पारिने छ । पाँच वर्षीय कार्ययोजना अन्तर्गत दुई वर्षभित्र सबै निजी घर र पाँच वर्षभित्र भूकम्पले क्षतिग्रस्त सम्पूर्ण संरचनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेगरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई परिचालन गरिनेछ ।

भूकम्प र सीमा नाकामा भएको अवरोधले हाम्रो विकासको जोखिम र परनिर्भरता छर्लङ्ग पारिदिएको छ । एकै मुलुकसँग अधिक केन्द्रित व्यापार, लगानी तथा आपूर्ति व्यवस्थाले ल्याउनसक्ने समस्याहरू मनन गर्दै आत्मनिर्भर उन्मुख बहुअन्तर्सम्बन्धयुक्त आर्थिक व्यवस्थातर्फ लाग्न यस घटनाले पाठ सिकाएको छ । अब व्यापारिक सम्बन्ध र कारोवारलाई विविधीकरण गर्दै आधारभूत बस्तु र सेवामा आत्मनिर्भरता तर्फ सरकार अघि बढ्ने छ । खासगरी खाद्य, औषधि र ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने बाटोबाट प्रस्थान गरी दिगो, स्वाधीन, आत्मनिर्भर र न्यायपूर्ण अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ मुलुक अघि बढ्नेछ ।

………….

कृषितर्फ मुख्य खाद्यबस्तुहरूमा आधारभूतरूपमा दुई वर्षमै आत्मनिर्भर हुनेगरी सरकारले कृषिमा लगानी बढाउने छ र खाद्य सुरक्षा हासिल गर्ने छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा एउटै स्रोतमाथिको निर्भरताले ऊर्जा आपूर्तिमा ल्याएको असुरक्षा व्यवस्थापन गर्न आपूर्तिको स्रोत विविधीकरण गर्नुका साथै नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र ऊर्जा सुरक्षा कायम गरिने छ ।
कृषि, पर्यटन, उद्योग तथा सेवाक्षेत्रको बिस्तारसँगै पुनर्निर्माण एवं नवनिर्माणमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिने छ । स्वदेशमा नै रोजगारी र स्वरोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना गरी रोजगारीका लागि वैदेशिक श्रम बजारमाथिको निर्भरता क्रमशः घटाउँदै लगिने छ ।

सार्वजनिक, निजी र सहकारीक्षेत्रको सहभागिता, स्वतन्त्र विकास र परिपूरक भूमिकामार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै समृद्धिको मार्गतर्फ आर्थिक नीतिहरु केन्द्रित हुनेछन् ।

………….

आगामी आर्थिक वर्ष समृद्धितर्फ को प्रस्थान वर्ष हुनेछ । आगामी पाँच वर्ष विकासको अवधि हुनेछ । आगामी दश वर्ष समृद्धिको खुट्किला उक्लिने वर्ष हुनेछ । यी सबै प्रयासबाट नेपाललाई छिट्टै अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्नेर आगामी १५ वर्षभित्र मध्यम आय भएका मुलुकहरूको वर्गमा पुग्नेतर्पm सरकारले अठोट गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा अनुमोदित दीर्घकालीन विकासका लक्ष्यहरूलाई योजना तथा वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरिने छ र सन् २०३० सम्मको विकासका लक्ष्य तथा रणनीति तय गरिने छ ।

………….

वित्तीयक्षेत्रको स्थायित्व हासिल गर्दै आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने गरी वित्तीयक्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । वित्तीय साधन, स्रोतलाई कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा परिचालन गरिने छ ।

वित्तीय सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारको प्रोत्साहनमा सबै नेपालीहरूको बैंक खाता हुने व्यवस्था गरिने छ । वित्तीय साक्षरता कार्यलाई प्रभावकारी तुल्याइने छ ।

………….

पुँजीबजारलाई देशको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण संयन्त्रको रूपमा विकास गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बचत तथा लगानीलाई आकर्षित गर्न आधुनिक र विश्वसनीय पुँजीबजारको विकास गरिने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै संघीय एवं प्रादेशिक संरचना अनुकूल हुनेगरी वित्तीय संस्थाको सञ्चालन व्यवस्था मिलाइने छ ।

निजीक्षेत्रको सहभागितामा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारीको लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने छ । साथै पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना गरी ठूला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने लगानी सुनिश्चित गरिने छ ।
सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको कुशल, प्रतिस्पर्धी निजीक्षेत्रको प्रवर्धनार्थ सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने छ । निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार निर्माणको सहयात्री, रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा योगदान गर्ने मुख्य संवाहकको रूपमा विकास गरिने छ ।

………….

समाजमा विद्यमान सामन्तवादका सम्पूर्ण अवशेषहरूको अन्त्य गर्दै नयाँ उत्पादन सम्बन्ध विकास गरिने छ । राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण तथा विकास गर्नेतर्फ आर्थिक नीतिहरू उन्मुख गरिने छन् ।

………….

कृषिक्षेत्रको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्दै यसलाई मर्यादित, सुरक्षित एवं आकर्षक पेसाको रूपमा विकास गरिने छ । तुलनात्मक एवं प्रतिस्पर्धात्मक लाभको सम्भावना र भौगोलिक एवं पर्यावरणीय स्थिति अनुसार मुलुकका विभिन्न भागहरूलाई विभिन्न खाद्यबस्तु उत्पादनको पकेटक्षेत्र निर्धारण गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । किसानहरूको सहभागितामै सामाजिक सुरक्षा कोष खडा गरी क्रमशः उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने छ । युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्दै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई समेत यसमा आबद्ध गरिने छ ।

कृषिको यान्त्रीकरणलाई प्रोत्साहन दिन सामूहिक र सहकारी कृषि प्रणालीको विकास गरिने छ । मल, बीउ, सिंचाइ, प्रविधि र कृषि उपजको बजारको सुनिश्चितता कायम गरिने छ । कृषि ऋण, बाली तथा पशुपंक्षी बीमामा किसानको सर्वसुलभ पहुँच पुग्ने व्यवस्था गरिने छ । यसका लागि निजी क्षेत्रसँगै सहकारी संस्थाहरूलाई समेत परिचालन गरिनेछ । कृषि सहकारीको प्रवर्धन गरी साना किसानहरूको आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण गरिने छ ।

………….

सार्वजनिक, सहकारी, निजी, साझेदारीमा पशु स्रोतकेन्द्र विकास गरी उन्नत जातका गाई, भैंसी, बाख्रा लगायतका पशुपंक्षीहरूको उत्पादन तथा वितरणलाई व्यवस्थित तुल्याइने छ । प्रत्येक प्रदेशमा स्रोतकेन्द्रहरूको स्थापना गरी दुई वर्षभित्र पशुजन्य उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

………….

कृषकहरूलाई रोजगारी र आयआर्जनका लागि पशुपंक्षी पालन कार्यक्रम अन्तर्गत सहुलियत ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराइने छ ।

पशुपंक्षीको बजार प्रवर्धन गर्न मुलुकका विभिन्न स्थानमा पशुपंक्षी हाट–बजार र आधुनिक पशु बधशालाको स्थापना गरिने छ ।

………….

आर्थिक रूपान्तरणका लागि प्रतिस्पर्धी एवं दिगो औद्योगिक विकास कार्य अघि बढाइने छ । औद्योगिक पूर्वाधारका लागि प्रत्येक प्रदेशमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी कम्तीमा एक ठूला औद्योगिकक्षेत्र स्थापना गर्ने कार्य यसै वर्षदेखि सुरु गरिने छ । औद्योगिकक्षेत्र तथा विशेष आर्थिकक्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न नीतिगत, कानुनी तथा प्रक्रियागत व्यवस्थामिलाइनेछ । पहिचान भइसकेका र औद्योगिक उत्पादनको दृष्टिले उपयुक्तठूला उद्योगहरूसम्म सडक र विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाइने छ ।

………….

रोजगारीलाई सामाजिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण कडीको रूपमा स्थापित गर्न ‘एक घर, एक रोजगारी’ प्रत्याभूतिको व्यवस्था गरिने छ । यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने छ ।

………….

प्रतिस्पर्धी र तुलनात्मक लाभ हुने निकासीजन्य बस्तुहरूको विकास र बजार विविधीकरण गरी विश्वबजारमा निर्यात गर्न वाणिज्य नीति, २०७२ र नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको संभावना बढ्दै गएको तयारी पोशाक उद्योगको विकास र बिस्तार गर्न सिमरामा दुई वर्षभित्र सबै पूर्वाधार पु¥याउने गरी विशेष आर्थिकक्षेत्र निर्माण कार्य अघि बढाइने छ ।

निर्यात प्रवर्धनमा निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारको तर्फबाट उपलब्ध गराउने सेवा–सुविधाहरूलाई प्रभावकारी बनाइने छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा बढ्दै गइरहेको घाटा कम गर्न निर्यातको सम्भावना भएका र आयात प्रतिस्थापन गर्नसक्ने बस्तु र सेवाको विकासमा जोड दिइने छ ।

………….

उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न सबै खाद्य–सामग्रीका प्याकेटमा अधिकतम बिक्री मूल्य, उत्पादन र उपभोग्य मिति, प्रयोग भएको कच्चा पदार्थ र पोषणको अवस्था खुलाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने छ । बजार अनुगमन र आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाइने छ । प्रत्येक प्रदेशमा जनशक्ति सहितको बजार अनुगमन कार्यालय स्थापना गरिने छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्याँसको परनिर्भरताको निराकरण गर्न देशभित्र पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँसको अन्वेषण एवं उत्खनन कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने छ । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति नियमित र सहज बनाउन सात वटै प्रदेशमा पर्नेगरी कम्तीमा ९० दिनको माग धान्न सक्ने भण्डारण क्षमता वृद्धि गरिने छ ।

………….

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क–सम्बन्ध तथा आर्थिक समृद्धिको आधारको रूपमा रहेको यातायात सेवामा लगानी बढाइने छ । सडक, रेल तथा यातायात विकासको पाँच वर्षे रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरिने छ । सबै रणनीतिक र प्रादेशिककेन्द्र जोड्ने सडकहरू न्यूनतम दुई लेन र कालोपत्रेस्तरमा निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिने छ ।

………….

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण योजनालाई अगाडि बढाइने छ । रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन दुई वर्षमा तयार गरी निर्माण कार्य आरम्भ गरिने छ । हालै मित्र राष्ट्र चीनसँग सम्झौता भएबमोजिम नेपालले पारवहन सुबिधा प्राप्त गर्ने, विद्युत प्रसारण लाइन बिस्तार गर्ने, रसुवागढी र किमाथाङ्का नाका सडक स्तरोन्नति र निर्माण गर्ने तथा अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नति सहित तातोपानी भन्सार नाका सञ्चालन गरिने छ ।

सवारी साधनहरूमा इम्बोस्ड नम्बर–प्लेट लागू गरिने छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई स्मार्टकार्डमा रूपान्तरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिदै सवारी–धनी प्रमाणपत्रलाई समेत स्मार्टकार्डमा रूपान्तरण गरिने छ ।

………….

ग्रामिण–सहरी आर्थिक अन्तरसम्बन्ध विकास गरी सहरलाई आर्थिक वृद्धिको आधार बनाइने छ । पर्यटन प्रवर्धन र व्यापार व्यवसायमा विविधीकरणका लागि एक सहर एक पहिचानको अवधारणा अनुरूप सहरहरू निर्माण गरिने छ । देशका विभिन्न भागमा केही स्मार्ट सिटी निर्माण गरिने छ । राष्ट्रिय भवन–संहितालाई कडाइका साथ लागु गरिनेछ । सरकारी भवनहरूको निर्माण, मर्मत–संभार, संरक्षण र रेखदेख एउटै निकायबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । सबै प्रदेशमा व्यवस्थित सहर निर्माणका लागि एक एक वटा एकीकृत नगर वा उपत्यका विकास प्राधिकरण गठन गरिने छ ।

………….

पर्यटनक्षेत्रको विकास गर्न पर्यटकीय गन्तव्यहरूको स्तरोन्नति, नयाँ गन्तव्यहरूको पहिचान र पूर्वाधार विकास तथा बजारीकरणमा जोड दिइने छ । दशवर्षे राष्ट्रिय रणनीतिक पर्यटन योजना कार्यान्वयन गर्नुको साथै छिमेकी मुलुकहरूबाट बढी पर्यटक आकर्षण गर्ने प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम ल्याइने छ । दशलाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सहित सन् २०१८ लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

वि.सं.२०७३ साललाई आन्तरिक भ्रमण वर्षको रूपमा मनाई आन्तरिक पर्यटन मार्फत आय र रोजगारी प्रवर्धन गरिने छ । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक प्रमुख स्थललाई केन्द्रबिन्दु मानी पर्यटकीयक्षेत्र र गन्तव्यको विकास गरिने छ । धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गरिने छ ।

सहकारी संघ–संस्थाहरूलाई कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण गर्न, उद्यमशीलता विकास गर्दै औद्योगिक उत्पादन बढाउन, वित्तीय सेवा पु¥याउन र शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका सेवाहरूमा सर्वसाधारण जनताको पहुँच बढाउन सहकारी संस्थाहरूलाई उत्प्रेरित गर्दै सहकारिताको मान्यता र आदर्श अनुरूप सञ्चालनको व्यवस्था गरिने छ ।

………….

विपन्न व्यक्ति, परिवार, समुदाय तथा भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा परिचयपत्र वितरण कार्य सम्पन्न गरिने छ ।

मानव विकास सुचकाङ्कका दृष्टिले पछि परेका समुदायहरूलाई लक्षित गरी तराई–मधेसका २० वटा जिल्लाका गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाका अतिरिक्त पिछडिएका क्षेत्रमा सचेतना र आर्थिक विकासका विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ ।

………….

युवाहरूको उद्यमशीलता विकास गर्दै उत्पादनसँग जोड्न युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई बिस्तार गरी प्रति वर्ष ५० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाइने छ । युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, कृषिको पकेटक्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं लघु तथा घरेलु उद्योग कार्यक्रमबीच समन्वय गरी‘दश युवा, एक युवा उद्यम कार्यक्रम’ आगामी आर्थिक वर्षमा नमूनाको रूपमा सञ्चालन गरिने छ । युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहित गर्न अनुसन्धान वृत्तिको व्यवस्था गरिने छ । बेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी परियोजना प्रस्तावको आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने छ ।

………….

यसै आर्थिक वर्षबाट औद्योगिक, पर्यटन, यातायात र निर्माण क्षेत्र लगायतका श्रमिकहरूको दुर्घटना बीमालाई अनिवार्य गरिने छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र भरपर्दो बनाउन सीपमूलक, व्यावसायिक र प्राविधिक जनशक्तिलाई आकर्षक तथा सुरक्षित गन्तव्यमा पठाउने एवं वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने ज्ञान, सीप, अनुभव र विप्रेषणलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा उपयोग गर्न सक्नेगरी नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था मिलाइने छ । “जनताको लगानीमा जलविद्युत” जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी तोकिएका आयोजनाहरूमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको विप्रेषणको समेत प्रयोग हुनेगरी कार्यान्वयन प्रारम्भ गरिने छ । जनताको सहभागितामा अन्य विकास पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दै श्रमिकहरूको समेत क्रमशः उत्पादनको साधनमाथि पहुँच बढाइने छ ।

………….

सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूको पुँजी र व्यवस्थापनमा श्रमिकहरूको समेत स्वामित्व हुने व्यवस्था गरिने छ । सामूहिक सम्वादको माध्यमबाट मर्यादित पारिश्रमिक तथा उत्पादनको लाभमा श्रमिकको न्यायोचित हिस्सा बिस्तार गर्दै श्रमशक्तिको उत्पादकत्व वृद्धि गरिने छ ।
सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कानुनमा सुधार गरी सुरक्षण मुद्रणालय स्थापनाको प्रक्रिया सुरु गरिने छ ।