सवारीसाधनको ५० प्रतिशत कर्जा सीमाप्रति नाडाको विरोध
काठमाडौँ, १३ फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३।७४ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा सवारीसाधन मूल्यको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसियसन (नाडा) ले विरोध गर्दै पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ ।
नेपालमा सवारीसाधन दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा महँगो करिब २५० प्रतिशत कर (राजश्व) लगाइने गरेको छ । नेपालमा सवारी साधन भारतको भन्दा ५ गुणा महँगो छ । त्यस्तै मोटरसाइकल पनि भारतको तुलनामा ३ गुणा महँगो छ ।
सरकारले सवारीसाधनबाट वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ बराबर कर (राजश्व) पाउने गरेको छ भने पार्टसपूर्जाबाट पनि ५ अर्ब रुपैयाँ कर (राजश्व) उठ्ने नाडाले जनाएको छ ।
नाडाले सवारी साधनमा प्रवाह हुने कर्जा सीमा ५० प्रतिशत मात्र हुने व्यवस्था पुनर्विचार गर्न सरकार, अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका नियकायलाई सुझाव दिएको छ ।