सार्वजनिक संस्थालाई स्वायत्तता दिन माग
काठमाडौँ, २४ जेठ । सार्वजनिक संस्था कर्मचारी सङ्गठन नेपालकोे नवौँ महाधिवेशनले सार्वजनिक संस्थालाई व्यावसायिक र सेवामूलक कार्यका आधारमा वर्गीकरण गरी पूर्ण स्वायत्तता दिनुपर्ने लगायत १९ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
‘समृद्ध नेपाल, स्वावलम्बी अर्थ व्यवस्थाः गुणस्तरीय सेवाका लागि सार्वजनिक संस्था’ भन्ने नाराका साथ सम्पन्न महाधिवेशनले प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि सार्वजनिक संस्था सङ्कुचन हुँदै जाने र यसको भार जनताले भोगिरहेका अवस्थामा सार्वजनिक संस्थाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गर्दै र वैदेशिक परनिर्भरतामा उत्पादन तथा उपभोगमुखी प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र परिचालनमा सार्वजनिक संस्थाको क्षमता अभिवृद्वि गर्दै जनताका अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु तथा सेवा सुलभ रुपमा उपलब्ध गराउँदै उत्पादनमुखी, निर्यातमुखी र स्वावलम्बी अर्थ व्यवस्था निर्माण गर्न माग गरेको छ । महाधिवेशनले हेटाैँडा कपडा उद्योग, नेपाल औषधि लिमिटेड, कृषि औजार कारखाना, साझा प्रकाशन लगायत जनउपयोगीे संस्थाको पुनरुत्थान कार्यक्रम लागू गरी तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन पनि माग गरिएको छ ।
“पुँजीवादी अर्थनीतिले अवलम्बन गरेको उदारीकरण नीतिका नाममा सार्वजनिक संस्थाको निजीकरण गर्न दबाब दिने र बहुराष्ट्रिय निगमको एकाधिकार बजार कायम गरी स्वदेशी साना उद्योगलाई धराशायी बनाउन खोज्ने कार्य बन्द गर्न पनि माग गरेका छौँ ।” सङ्गठनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद पौडेलले भन्नुभयो ।
यस्तै सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीको सहपरिवारलाई स्वास्थ्योपचार गर्न, कर्मचारी वर्गले सेवानिवृत्त भएपछि प्राप्त गर्ने निवृत्तिभरण, उपदान, सञ्चयकोष, तथा नागरिक लगानी कोषका साथै बिमा, बोनस लगायत रकममा राज्यबाट आयकर कट्टी गर्ने व्यवस्था हटाउने तथा सार्वजनिक संस्था लगायत सबै क्षेत्रमा परिवर्तित स्थितिमा निर्वाचन निर्देशिका बनाई शीघ्र आधिकारिक ट्रेड युनियन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । अधिवेशनले पौडेलका अध्यक्षतामा ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गरेको छ । रासस
