हाम्रो (विकास बैंक) र वाणिज्य बैंकको ब्याजदरमा धेरै फरक छैन ।

कैलाश विकास बैंक अहिलेको अवस्थामा कहाँ छ ?

बैंक अग्रणी हुने विभिन्न आधारहरु हुन्छन्– पूँजी, निक्षेप संकलन, मुनाफा, शाखा संख्या । यी जति पनि वित्तीय सूचकहरू छन्, यी सबैमा एउटा सूचक राम्रो अर्को नराम्रो भयो भने अवस्था राम्रो मानिदैन । तर कैलाश विकास बैंकमा यी जति पनि सूचकहरु छन्, सबै सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छन् । शुरुदेखि अहिलेसम्म यो विकास बैंकको निरन्तर वृद्धि छ । कुनै एउटा क्षेत्रमा मात्र होइन सबै पक्षमा वृद्धिको अवस्थाछ । यसो हुनुको मुख्य कारण के हो भने हाम्रो सञ्चालक समितिले व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्रभित्र पनि हस्तक्षेप गर्दैन र व्यवस्थापनले पनि सञ्चालक समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र हस्तक्षेप गर्दैन ।

सञ्चालक समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर नीतिहरु बनाउने, अनुगमन गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने काम गर्छ । हामीले अपरेसनसम्बन्धी कामहरु गर्छौं र आवश्यक पर्ने नीतिहरु बनाउन सञ्चालक समितिसँग स्वीकृती माग गर्छौं । निश्चित क्षेत्रका कर्जाको कुरा गर्दा निश्चित तहभन्दा बढी कर्जाको स्वीकृती गर्न बोर्डमा पनि लैजान्छौं र त्यही सन्देश हामीले हाम्रा आम कर्मचारीलाई पनि दिएका छौं । हामीले हाम्रो अधिकार जति छ, त्यो भित्र रहेर काम गर्ने हो । हरेक कर्मचारीको हरेक डिपार्टमेन्टको हरेक ब्रान्चको यो यो काम भनेर कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । सीइओको कार्यक्षेत्र कति ? डेपुटी सीइओको कति ? अरुको कति कति भन्ने प्रस्ट तोकिएको छ र त्यही क्षेत्रभित्र रहेर सबै कर्मचारीले काम गर्छन् । कसैले पनि आफ्ना अधिकार क्षेत्र ननाघिकन सुशासनमा बसेर काम गरेको हुनाले पनि काम गरेको हुनाले पनि कैलाश विकास बैंकको राम्रो प्रगति देखिएको हो, भन्ने मलाई लाग्छ । हामी यसमा कटिबद्ध छौं ।

सीइओको कार्यक्षेत्र कति ? डेपुटी सीइओको कति ? अरुको कति कति भन्ने प्रस्ट तोकिएको छ र त्यही क्षेत्रभित्र रहेर सबै कर्मचारीले काम गर्छन् । कसैले पनि आफ्ना अधिकार क्षेत्र ननाघिकन सुशासनमा बसेर काम गरेको हुनाले पनि काम गरेको हुनाले पनि कैलाश विकास बैंकको राम्रो प्रगति देखिएको हो, भन्ने मलाई लाग्छ ।

बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा १३ करोड १ लाख खुद मुनाफा गरेको छ । यो मुनाफाबाट तपाईं कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

गत चार वर्षदेखि कैलाश विकास बैंक, विकास बैंकहरुमध्येमा सबैभन्दा बढी नाफा गर्ने बैंक हो र सरकारलाई पनि सबैभन्दा बढी कर तिरेका छौं । त्यही क्रममा पोहोर सालको तुलनामा अहिले हामीले नाफा धेरै राम्रो गरेका छौं । पोहोर सालको तुलनामा एउटा हाम्रो एनपीएल लेबल घट्यो । अर्को पक्ष भनेको हाम्रो आकार धेरै बढ्यो किनकी स–साना संस्थाहरु हामीसँग मर्ज भएका छन् । यसले पनि आकार बढ्यो, त्यो बाहेक समग्र वित्तीय बजारका तुलनामा कैलाश विकास बैंकको वृद्धिदर धेरै छ । हामीले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा १३ करोड १ लाख रुपैयाँ जति नाफा गरेका छौं, यो हिसाबले यो वर्षभरी ६० करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा नै देखिन्छ ।

म त भन्छु बैंकिङ नम्र्सभित्र बसेर बैंक चलायो भने बैंक कहिले नोक्सानीमा पनि जाँदैन, कहिले नाफा पनि घट्दैन । यो कुरा पक्का हो । विभिन्न ऐन, नीति निर्देशनअनुसार र आफूले बनाएको नीतिअनुसार नै बैंक व्यवस्थापन चल्नुपर्छ । यसरी सञ्चालन भए कहिले पनि नोक्सानमा जाँदैन, जहिले पनि प्रगति हुन्छ । हाम्रो निरन्तर प्रगति भएको, यति बढी मुनाफा भएको कारण पनि त्यही हो । किनकी कर्जाको अवस्था बिग्रेको छैन । कर्जाको अवस्था बिग्रियोे भने एनपीएको स्तर बढीे हुने हो । अर्को पक्ष भनेको ब्याजदरमा मिक्स म्याच भयो भने अथवा बढी आम्दानी र खर्च मिक्स म्याच भयो भने अवस्था बिग्रन्छ । यसको अर्थ ब्याज खर्च बढी भयो कर्जाको ब्याज आम्दानी कम भयो भने पनि मिक्स म्याच हुने हो, हाम्रो बैंकमा त्यो पनि छैन । हामीले साढे पाँच प्रतिशतको स्प्रेडरेट कायम गरेका छौँ । कर्जा बिग्रेको छैन, उच्च लागतको निक्षेप पनि छैन । यस हिसाबले कर्जा नबिग्रिएपछि त बैंकहरुको मुनाफा नहुने भन्ने कुरै छैन, त्यसैले पनि हाम्रो मुनाफा राम्रै छ ।

यस विकास बैंकले २०७४ असार मसान्तभित्र राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन बमोजिम चुक्ता पूँजी पुरयाउन सक्छ त ?

हामीले अहिले राष्ट्र बैंकले तोकेको चुक्ता पूँजी पुरयाउन सहज अवस्थामा छौँ । अहिले हाम्रो चुक्ता पूँजी भनेको एक अर्ब ५८ करोड छ । यो वर्ष २५ प्रतिशत बोनस शेयर राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरिसकेको छ । साधारण सभा हुन मात्र बाँकी छ । र, २० प्रतिशतको हकप्रद शेयर पनि हाम्रो गएको विशेष साधारण सभाले पास गरिसकेको छ । अब हामी केही महिनाभित्र २५ प्रतिशत बोनस शेयर दिन्छौँ । २० प्रतिशत हकप्रद शेयर दिन्छौँ । त्यो दिन बित्तिकै दुई–चार महिनाभित्र हाम्रो पूँजी करिब २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुग्छ । बाँकी रहन्छ २० करोड, यो वर्ष झन्डै हामीले ६० करोड खुद मुनाफा गर्छौं । त्यो हिसाबले ६० करोड कमाई गर्ने ठाउँमा २० करोड मात्र पूँजी थप्न त गाह्रो भएन हामीले त अब १० प्रतिशत लाभांश दिए पुग्छ । हामीले राष्ट्र बैंकमा पूँजी वृद्धि योजना पेश गरेका छौँ । त्यो अनुसार तोकिएको समयमा सजिलै पूँजी पुरयाउछौँ ।

विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनले वाणिज्य बैंकहरुलाई निक्कै तताएको छ, विकास बैंकहरुलाई के कस्तो प्रभाव पारेको छ ?

वाणिज्य बैंक र विकास बैंकमा अलिक फरक छ । वाणिज्य बैंकहरु शहर केन्द्रीत छन् । विकास बैंकहरु शहरका अलावा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी केन्द्रीत छन् । ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकको तुलनामा ‘ख’ वर्गको विकास बैंकहरुले अहिले पनि विपन्न वर्गमा प्रत्यक्ष लगानी गरिरहेका छन् किनभने अलि अलि गाउँमा भएका कारणले अहिले पनि विकास बैंकहरुले प्रत्यक्ष लगानी गरिरहेका छन् । हाम्रो बैंकको विपन्न वर्गमा १.५ प्रतिशत जति प्रत्यक्ष लगानी गरिरहेका छन्, यसैले हामीलाई राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गमा तोकेअनुसार पुरयाउन लगानी गर्न गाह्रो छैन ।

हाम्रो बैंकको विपन्न वर्गमा १.५ प्रतिशत जति प्रत्यक्ष लगानी गरिरहेका छन्, यसैले हामीलाई राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गमा तोकेअनुसार पुरयाउन लगानी गर्न गाह्रो छैन ।

वाणिज्य बैंकहरुका हकमा धेरै गाह्रो होला । अब अहिले संरचना नबनेको र मेगा फाइनान्समा लगानी गर्न यूनिट खडा नभएको अवस्थामा एकै चोटी अब आउने असारभित्र २ प्रतिशत पुरयाउनु पर्ने, त्यो पनि असोजबाट १.२५ प्रतिशत, त्यसपछि १.५ प्रतिशत गरेर पुरयाउन त गाह्रो होला । त्यो उहाँहरुले कसरी म्यानेज गर्नु भएको छ त्यो मैले बोल्ने कुरा त भएन तर सरसर्ती हेर्दा गाह्रो चाहीँ देखिन्छ, तर असम्भव भने छैन ।

विकास बैंकहरुको हकमा प्रत्यक्ष लगानी गरिरहेको अवस्थामा हामीलाई त्यति गाह्रो हुँदैन । हामीले लगानी गरिरहेको अवस्थामा हामीलाई थप अरु लगानी गर्न आपत्ती छैन । तर केही हदसम्म सोच के हो भने अब कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न दायरा बढाइएको छ । १० लाख सम्मका कृषि कर्जालाई विपन्न वर्गको गणना गर्न नेपालमा राष्ट्र बैंकले दायरा फरक गर्ने कार्य दिएको छ । यही कारणले विपन्न वर्गमा प्रत्यक्ष लगानीको कर्जा बढाउनको लागि केही सहज भएको छ ।

अहिले भएका केही घटनाले बैंकहरुले एटीएमलाई त्यति सुरक्षित बनाउन नसकेको देखिन्छ नि ?

बैंकको कारणले एटीएम असुरक्षित छन् भन्ने चाहिँ हुँदैन । जति पनि घटना घटे, त्यो पनि बैंकको कारणले नै पत्ता लागेको हो । कोही मान्छेले अर्काको पीनकोड चोरयो, चोरेर पत्ता लगाउने बित्तिकै त्यसको एसएमएस अलर्ट सम्बधित ग्राहककहाँ पुग्दा ग्राहकले भन्यो– मैले पैसा झिकेको छैन, यो कुरा कसरी भयो ? भनेर बैंकलाई सूचना ग¥यो, बैंकलाई इन्फर्म गर्ने बित्तिकै बैंकले पनि घटनाबारे प्रहरीलाई जानकारी गरायो र प्रहरीले पनि तुरुन्तै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढायो र एटीएमबाट पैसा चोरी गर्नेलाई समात्यो । त्यो भनेको ‘सेक्युरेटी मेजर्स’ नै हो । बैंक आफैले सेक्युरिटीका लागि एसएमएस एलर्ट दिएको कारण त्यो भएको हो । अर्को चिज सेक्युरिटीका लागि बैंकहरुले क्यामराहरु पनि राखिदिएका छन् । क्यामराको कारणले पनि पत्ता लगाउन सजिलो भयो । ग्राहकहरुले पनि सेक्युरिटीका लागि पिनकोड बेलाबेलामा परिवर्तन गरिदिनका लागि बैंकहरुले अनुरोध गरिरहेको हुन्छ ।

हामीले केही ‘सेक्युरेटी मेजर्स’ नराखेको भने होइन, तर यो समस्या पिनकोडका कारणले मात्र होइन । चिप बेस्ट कार्ड प्रयोग गरयौँ भने त्यो अलि बढी सुरक्षित हुने देखिन्छ । यस हिसाबले बैंकहरुले र बैंक एटीएम डेबिट कार्ड उपलब्ध गराउने सेवा प्रदायकहरूले एउटा प्रणालीमामा फेरबदल गर्न जरुरी छ । फेरबदल गरेपछि एटीएम डेबिट चिप कार्ड प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । त्यसले अलि बढी सुरक्षित हुन्छ । बाहिरबाट आउने शंकास्पद विदेशीहरुलाई हामीले निगरानी राखिरहेका छौँ । त्यसमा आत्तिनु पर्ने केही छैन ।

हामीले केही ‘सेक्युरेटी मेजर्स’ नराखेको भने होइन, तर यो समस्या पिनकोडका कारणले मात्र होइन । चिप बेस्ट कार्ड प्रयोग गरयौँ भने त्यो अलि बढी सुरक्षित हुने देखिन्छ । यस हिसाबले बैंकहरुले र बैंक एटीएम डेबिट कार्ड उपलब्ध गराउने सेवा प्रदायकहरूले एउटा प्रणालीमामा फेरबदल गर्न जरुरी छ ।

वाणिज्य बैंक र विकास बैंकबीचका प्रतिस्पर्धा स्तर कस्तो छ ?

वाणिज्य बैंक र विकास बैंकका ऐनअनुसार वा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार दुवैको कार्यपद्घति खास फरक छैन । जब दुईटै एउटै सडकमा दौडिरहेका छन् भने सडकमा कहिले अगाडि कहिले पछाडि हुन्छ । फरक के हो भने एउटा बस दौडिरहेको होला, अर्को माइक्रोबस होला । वाणिज्य बैंकले ठूला बस दौडाइरहेका छन् भने हामी माइक्रो दौडाइरहेका छौं । कहिले ठूलो बसभन्दा माइक्रो चाडो दौडन्छ, अगाडि जान सक्छ । फरक यति हो एउटै ट्रयाकमा हिँडेका छौँ । हामीलाई एउटै ऐनले गभर्न गरेको छ । यस हिसाबले हामीले वाणिज्य बैंकसँग टक्कर नलिने कुरै आएन । गत वर्ष पनि कतिपय वाणिज्य बैंकहरुको भन्दा कैलाश विकास बैंकको नाफा बढी थियो । अहिले पनि हुन सक्छ, थाहा छैन, अथवा ब्याजदरको कुरा गर्ने हो भने वाणिज्य बैंकले भन्दा विकास बैंकले बढी ब्याजदर दिइरहेका छन् । हामी सहज अवस्थामा छौँ । कर्जाको ब्याजदरको कुरा गर्ने हो भने सानो ‘सर्ट टर्म’ र ‘मिडियम टर्म’ को कर्जाहरूबाहेक ‘होम लोन’ वा ‘बिजनेस लोन’ हरू छन् हाम्रो र वाणिज्य बैंकको ब्याजदरमा धेरै फरक छैन । हामी त्यति प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा कर्जा दिइरहेका छौँ । अर्को पक्ष भनेको हामी तीव्र सेवा दिन्छौँ । त्यस हिसाबले टक्कर नदिने भन्ने कुरै आएन तर यसको मतलब यो होइन कि हामी चाहिँ तिमीलाई उछिन्छौँ भनेर प्रतिस्पर्धा गर्न भने हिडका होइनौँ । उहाँहरु आफ्नो बाटोमा दौडनु भएको छ हामी आफ्नो बाटोमा दौडेका छौँ, बाटो एउटै छ, लिक चाहिँ भिन्नाभिन्नै । हाम्रो कतिपय बिजनेसहरु उहाँहरुले तानेर लैजानु भएको छ, हामीले पनि उहाँहरुका ग्राहक तानेका छौँ ।

वाणिज्य बैंकले ठूला बस दौडाइरहेका छन् भने हामी माइक्रो दौडाइरहेका छौं । कहिले ठूलो बसभन्दा माइक्रो चाडो दौडन्छ, अगाडि जान सक्छ । फरक यति हो एउटै ट्रयाकमा हिँडेका छौँ । हामीलाई एउटै ऐनले गभर्न गरेको छ । यस हिसाबले हामीले वाणिज्य बैंकसँग टक्कर नलिने कुरै आएन । गत वर्ष पनि कतिपय वाणिज्य बैंकहरुको भन्दा कैलाश विकास बैंकको नाफा बढी थियो ।

भारत सरकारले यही डिसेम्बर महिनाको अन्त्यबाट भारु ५०० र १,००० दरका नोट पूर्ण रुपले हटाउने निर्णय गरेको छ । यसले नेपालमा कस्तो असर पार्ला ?

बैंकको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने त्यति धेरै ठूला दरका भारु जम्मा भएको देखिँदैन । मैले लिएको तथ्यांकअनुसार करिब नौ लाख भारु भन्दा बढी विकास बैंकसँग छैन । बैंकको हिसाबले त्यति ठूलो असर छैन, तथापी बैंकसँग भएको पैसा त केही परयो भने मेरो विचारमा राष्ट्र बैंकले पहल गरेर साटिहाल्छ ।

अरु मुद्राभन्दा भारतीय मुद्रा अलि फरक छ, कसैले घरमा राखेमा, कसैले खल्तीमा बोकेमा पनि किन अनाधिकृत रुपमा खल्तीमा बोकिस भनेर भन्दा पनि भनिदैन ।

अब रह्यो सर्वसाधारणको कुरा, जसरी हामी नेपाली रुपैयाँ खल्तीमा राख्छौँ त्यसैगरी भारतीय मुद्रा पनि खल्तीमा राख्छौँ । सामान्यतयाः त्यो त विदेशी मुद्रा हो । विदेशी मुद्रासम्बन्धी ऐनअनुसार विदेशी मुद्रा बैंकमा लगेर जम्मा गर्नुपर्छ, घरमा राख्न पाइँदैन । जुन बेला आवश्यक पर्छ, त्यो बेला साट्ने हो । तर अरु मुद्राभन्दा भारतीय मुद्रा अलि फरक छ, कसैले घरमा राखेमा, कसैले खल्तीमा बोकेमा पनि किन अनाधिकृत रुपमा खल्तीमा बोकिस भनेर भन्दा पनि भनिदैन । कसैले सोध्दा पनि सोध्दैन । भारतसँगको व्यापारको हिसाबले, आवत जावतका हिसाबले, सीमापारका अन्य कारणले भारु बढी चाहिने हिसाबले पनि पाकेटमा राखी आउने जाने रहेकाले पनि हो । कानुनी रुपमा हेर्ने हो भने सर्वसाधारणसँग रहेको भारुको दायित्व सरकारले लिनु पर्छ पर्दैन मलाई थाहा भएन । जति नेपालीले दायित्व लिनुपर्छ भारतीयलाई लिनु पर्दैन । जसरी अहिले भारतमा पनि ५०० र १००० को नोट साट्ने ५० दिनको म्याद दिइरहेको छ । नेपालमा पनि समय दिएर साट्ने व्यवस्था हुनसक्छ ।

प्रस्तोता – अरुणा सुबेदी, बैकिङ प्रवर्द्धन