हाल कार्यान्वयनमा रहेका परियोजनाहरुलाई पनि कार्यान्वयन गर्ने
र नयाँको खोजी पनि सँगै अघि बढाउने हाम्रो योजना छ ।
(भर्खरै चारवर्षका लागि नियुक्त हुनु भएका लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीसँग हाम्रा संवाददाताले लिएको अन्तर्वार्ता ।)
लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी लिनु भएको छ अब तपाईका प्रथमिकताहरु केके हुन्छन् ?
लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्र भनेको ५ सय मेघावाट क्षमताभन्दा माथिका जलविद्युत आयोजनाहरुको विकास तथा सरकारको उच्च प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरु, विशिष्टीकृत अयोजनाहरु र १० अर्ब रुपैयाभन्दा माथिका उद्योगहरु स्थापनाका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने काम गर्दै आएको छ । त्यस्ता आयोजनाहरुमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन आवश्यक काम बोर्डले गरिदिन्छ ।
लगानी बोर्ड विशेष प्रकृतिको संस्था भएकोले सरकारले अघि बढाउन खोजेका सार्वजनिक निजी साझेदारीका आयोजनाहरु तथा विदेशी प्रत्यक्ष लगानीका आयोजनाहरुलाई स्रोतको प्रबन्ध गरी मुलुकको आर्थिक विकासलाई सहयोग पुरयाउने गरी खास गरी पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी जुटाउने काम गर्दै आएको छ ।
अबको मेरो प्राथमिकता पनि राष्ट्रिय प्राथमिताको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको स्रोत जुटाउने काममा नै केन्द्रित रहने छ । साथै बोर्डको आन्तरिक क्षमता र संरचनागत सुधारको काम पनि मेरो प्राथमिकतामा पर्छ ।
बोर्डको लक्ष्य प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने भए पनि तपाईको अबको प्रमुख प्राथामिकता नयाँ बैदेशिक लगानी भित्र्याउनेमा हुने छ कि आएका योजनाहरुलाई नै अघि बढाउने भन्ने हुनेछ ?
मैले दुवै कामलाई सन्तुलन मिलाएर नै अघि बढाउँछु । दुई वटा जलविद्युत आयोजनाहरु पिडिए भएर पाइपलाईनमा रहेका छन् । अन्य धेरै परियोजनाहरु पनि पिडिए तयारीको पाईपलाइनमा रहेका छन् । त्यस्ता अनगोइङ प्रोजेक्टहरुलाई निरन्तरता दिने र लक्षित नतिजा हासिल गर्ने सिलसिलामा नियमित प्रक्रियामा राखेर अघि बढ्छाँै । अनगोइङ प्रोजेक्टहरुलाई पहिलो प्रथमिकता दिन्छौं । सँगसँगै अरु प्रोजेक्टहरु पनि थप्दै जाने र तिनीहरुलाई आवश्यक पर्ने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने विषय पनि हाम्रो प्राथमिकतामा परेको छ ।
त्यसो भन्दैमा विद्यमान परियोजनाहरुलाई महत्व नदिने भनेको चाहिँ होइन । पुराना परियोजनालाई छोडेर नयाँ मात्र खोज्ने त कुरा नै हुँदैन । हाल कार्यान्वयनमा रहेका परियोजनाहरुलाई पनि कार्यान्वयन गर्ने र नयाँको खोजी पनि सँगै अघि बढाउने हाम्रो योजना छ ।
अब प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा सबै क्षेत्रलाई उत्तीकै महत्व दिनु हुन्छ कि कुनै विशेष क्षेत्रलाई मात्र जोड दिनु हुन्छ ?
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने क्षेत्र चाहिँ विविधिकृत नै हुनु पर्छ । किन कि विदेशी लगानीकर्ताहरु पनि एकै प्रकारको क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने खालका मात्र नभै फरक फरक क्षेत्रमा लगानी गर्न चाख राख्ने हुन्छन् । विश्वव्यापी लगानीको प्रवृत्ति हेर्दा योजना, पूर्वाधार, नयाँ शहरीकरणका क्षेत्रमा स्रोतको परिचालनमा बढी चाख हुने गरेको देखिएको छ । हामीकहाँ पनि त्यस्ता प्रकारका लगानीका स्रोतहरु आउन सक्छन् जस्तो लाग्छ । हालको नेपालमा भएको लगानीको प्रवृति हेर्दा सिमेन्ट उद्योग, जलविद्युत, फोहोरको व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रस्तावहरु आएको अवस्था रहेको छ । तसर्थ नेपाल सरकारबाट वैदेशिक लगानी भित्र्याउन स्वीकृत प्राप्त क्षेत्रमा सबैखाले परियोजनाहरुलाई प्रोजेक्ट बैंकको रुपमा विकास गरेर अध्ययनको आधारमा लगानी गर्न इच्छुक छन् भने उनीहरुलाई लगानीको लागि आव्हान गर्ने र एउटा निश्चित पारदर्शी प्रक्रियाको आधारमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पहल गर्छौ । यसका लागि हाम्रो मात्र प्रयासले हँुदैन । त्यसका लागि नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरुसँगको समन्वय र सहजीकरणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन पनि हामीले जोड दिन्छौँ । कतिपय नीतिहरुको पुनरावलोकन गर्नु पनि आवश्यक छ त्यसको लागि पनि सिफारिश गर्नेछाँै ।
हाल मुख्य रुपमा चर्चामा रहेका प्रमुख जलविद्युत आयोजनाहरु अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती जस्ता आयोजनाहरुको विकासको प्रक्रियालाई कसरी अघि बढाउनु हुन्छ ?
हाल बोर्डसँग रहेका १४/१५ आयोजनाहरुमध्ये प्रमुख परियोजनाहरु जति छन् ती जलविद्युत नै रहेका छन् । त्यसमध्ये पनि अरुण तेस्रो, पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, तामाकोशी–३ जस्ता आयोजना विकासको पाइपलाइनमा रहेका छन् । त्यसमध्ये माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोको पिडिए सम्पन्न भइसकेको छ भने छिट्टै वित्तीय व्यवस्थापन गरी फाइनान्सियल क्लोजरको चरणमा पुग्न लागेका छन् । अन्य आयोजनाहरु पनि पिडिएको तयारीको पाइपलाइनमा रहेका छन् । आयोजना निर्माणको लागि कुनै समस्याहरु रहेका छन् भने तीनलाई समाधान गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरुसँग समन्यवय गर्न हामी तयार नै छौं । माथिल्लो कर्णालीको बारेमा विषयहरु धेरै छन् । कतिपय राजनीतिक विषयहरु पनि रहेका छन् । माथिल्लो कर्णालीको लागि जग्गा अधिकरणको विषय पनि करिब करिब सहमतिको नजिक नजिक पुगेको छ । अरुण तेस्रोको जग्गा अधिकरणको विषय पनि अघि बढेको छ । यी दुबै आयोजनाहरुको फाइनान्सियल क्लोजरको आगामी महिनासम्म मात्र रहेको छ । निर्धारित अवधिभित्र नै त्यो काम टुङ्ग्याउन चाहान्छौँ । तोकिएको समयमा नै काम सम्पन्न होस् भन्ने हाम्रो चाहाना छ । त्यही अनुरुप काम अघि बढाउछौं ।
माथिल्लो कर्णालीको फाइनान्सियल क्लोजरको समय अवधि बढाउनका लागि अनुरोध आएको छ भनिन्छ नि, बढाउनका लागि अनुरोध आएको अवस्था हो ?
यो विषयलाई मैले विस्तृत रुपमा हेर्न बाँकी नै छ । पार्टीहरुबीच अलिकति समय पाउँदा अवधि विस्तारको माग हुनु कुनै अन्यथा होइन । सजिलो समयको खोजी गरेको हुन सक्छ । तर त्यसरी समय थपिँदै जाँदा परियोजना सम्पन्न गर्ने समयलाई नै असर पर्ने हुन सक्छ । तसर्थ मैले व्यक्तिगत रुपमा भन्दा र लगानी बोर्डको कामको प्रकृति हेर्दा समयवद्ध काम होस् भन्ने मेरो भनाई रहेको छ । यसमा मेरो पनि जोड समयवद्ध रुपमा काम होस् भन्ने नै रहेको छ । र, समयमा काम हुनु पर्छ भन्नेमा म पनि प्रतिवद्ध छु । विशेष परिस्थिति सबै ठाउँमा रहन्छ, त्सस्तो भए बेग्लै हो । सबैले आ–आफ्नो काम समयमा नै सम्पन्न गर्नु हुनेछ र तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ ।
जलस्रोतका अतिरिक्त अन्य पूर्वाधारका क्षेत्र, मल कारखाना तथा फोहोर व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने प्रयास के भइरहेको छ ?
यी विषय अहिलेलाई अध्ययनकै क्रममा रहेको छ । मेट्रो रेल, मोनो रेल परियोजना पनि हाल हाम्रो हातमा रहेका छन् । यातायात क्षेत्रको विकास, व्यवस्थापन र सहजीकरणका लागि स्रोत जुटाउने काम गर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ । त्यसमा सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्छौं । मल कारखाना, फोहोर व्यवस्थापन, मेट्रो रेल, मोनो रेलका विषयमा केही प्रस्तावहरु आएका छन् । त्यसको अध्ययन गरेर हामीले छिट्टै निक्र्यौलमा पुरयाउने छौं ।
फलामखानी, पेट्रोल र ग्यासको अन्वेषणका विषयलाई सरकारले पनि जोड दिएर अघि बढाएको छ, यस क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको लागि कुनै प्रस्तावहरु आएका छन् ?
यो विषय खानी विभागको कार्य क्षेत्रको विषय हो । तर पनि चुनढुङ्गाको खानीको डिपोजिटको विषयमा हामीले खानी विभागसँग समन्वय गरेर विषयमा जानकारी सहितको समन्वय गरेका छौं । अन्य क्षेत्रमा पनि हामी क्रमिक रुपले जानु पर्ने हुन सक्छ, त्यसको लागि पनि हामी सचेत छौं । यस क्षेत्रमा हालसम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि भने हामीकहाँ कुनै पनि प्रकारका प्रस्तावहरु आएका छैनन् । अब हामी हाम्रा कार्यक्रमहरु अन्तर्गत सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरु र निकायहरुसँग रहेका तर रिसोर्सको अभाव रहेका प्रोजेक्टहरुलाई अघि बढाउन लगानी बोर्डले सहयोग गर्नेछ । त्यसका लागि हामीले एउटा निश्चित प्रक्रिया बनाएर काम गर्न खोजेका छौं ।
