होम लोनको तुलनामा अटो लोन किन सस्तो ?
(अङ्ग्रेजी भाषाको लागि तल हेर्नुहोस्)
नेपालमा किन सवारीसाधनमा दिइने कर्जा (अटो लोन), घरकर्जाभन्दा सस्तो छ ? अहिले हरेक शिक्षित नेपालीका मनमा बैंकबाट हुने कर्जा प्रवाहका सम्बन्धमा पहिलो उठ्ने प्रश्न यही नै हो ।
- के आम नेपालीहरूको जीवनस्तर यति उच्च भइसकेको छ कि उनीहरूका लागि सवारीसाधन नभई नहुने वस्तु भइसक्यो र ?
- के यसको अर्थ नेपालको अटो बजार अत्यधिक आकर्षक भइसक्यो, जसमा जोखिम निकै कम छ र आममानिसकका लागि आवश्यक पर्ने घरकर्जा वा अन्य त्यस्तै उत्पादनको तुलनामा यो के कम जोखिमयुक्त छ त ?
- के सवारीसाधन कर्जाको अवधि छोटो भएको घरकर्जाको अवधि धेरै लामो भएको र अन्य कर्जामा भन्दा सबल असुली दर भएकाले अटो कर्जाले प्राथमिकता पाएको हो त?
वास्तवमा नेपालका प्रमुख बैंकहरूले यसलाई नै लगानीको मुख्य क्षेत्र बनाइरहेको सन्दर्भमा उत्तर सहज छैन । यद्यपि यी नेपालजस्ता विकासशील मुलुकहरूका नागरिकलाई प्रभावित तुल्याउने आम मुद्दा हुन् । एकचोटि विचार गरौं, कस्ता खालका कर्जा, घरकर्जा वा सवारीसाधन कर्जाले नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिलाई सघाउ पुरयाउँछन् त ?
वास्तवमा घरकर्जाले नै देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) बढाउन मद्दत पुरयाउँछन् । जसले श्रम संशाधन, इँटा, सिमेन्ट, फलामे डन्डी, ढुंगा–गिट्टी–बालुवा आदिको उपयोगद्वारा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव सिर्जना गर्छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त के हो भने हरेक मुलुकका हरेक नागरिकका लागि सुविधायुक्त आवास सबैभन्दा आधारभूत कुरा हो र नागरिकका बसोबासका लागि घरहरू बढाउनु पर्ने कुरा राष्ट्रिय प्राथमिकता हुनुपर्छ । यसको विपरित, सवारीसाधनका बढ्दो संख्याले सहरी जीवनशैली झल्काउँछ, जहाँ सार्वजनिक सवारीसाधनको अवस्था दयनीय छ र हरेक घरमा थपिने चारपाङ्ग्रेले वातावरण प्रदूषणलाई पनि निश्चितरूपमा बढाउने छ ।
हाम्रो देशका लागि अटो बजारसँग सम्बन्धित खर्चहरूको लागत हेर्ने हो भने अझ चिन्तालाग्दो अवस्था देखापर्छ । नेपाली श्रमिकहरूले विदेशको मरुभूमिमा दुःख गरेर आर्जन गरेको विप्रेषणले नेपालमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सहयोग गरिरहेको छ, तर त्यो पैसा हामी पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा खर्च गरिरहेका छौं । जसले कुनै ठोस उत्पादन दिँदैन ।
त्यसैले अटो बजारको वृद्धिले सरकारले त्यसको आयातबापत कमाउने राजस्वबाहेक राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा खासै केही योगदान दिँदैन, बरु उल्टै दुःख गरेर आर्जित मुद्रा विदेशतिरै पठाउँछ ।
अर्थव्यवस्थाको सामान्य सिद्धान्तले नै के भन्छ भने एकल वा अर्को हिस्साले खर्च गरिरहने र एकल वा नागरिकको एक हिस्साले आर्जन गरिरहने भने मुलुक कहिल्यै गरिब हुँदैन ।
तर, हामीले त्योभन्दा निकै फरक कुरा अनुभव गरिरहेका छौं । हामी हरेक दिन सवारीसाधनको मात्र आयात गरेर मुलुकको अमूल्य आर्जनलाई बाहिर हुत्याइ देशलाई गरिब बनाइरहेका छौं । यदि यो सिद्धान्तले काम गरिरहेको हुन्थ्यो भने हामी समृद्ध मुलुक भइसक्थ्यौं र हाम्रा नागरिकहरूको प्रतिव्यक्ति आय व्यापक अनुपातमा वृद्धि भइसकेको हुने थियो । तर न यसले प्रतिस्पर्धात्मक लाभको सिद्धान्तलाई अनुशरण गर्छ, न त प्रतिष्पर्धात्मक लाभका माध्यमले देशको चुलिँदो व्यापार घाटा नै कम गराउँछ । बरु उल्टै यस्ता पुँजीगत वस्तुहरूको आयातले गर्दा देशको व्यापार घाटा डरलाग्दो ढंगले बढिरहेको छ ।
माथिका यी तथ्यहरूलाई ध्यान दिने हो भने हामीले राष्ट्रिय हितलाई ध्यान दिएर अटो बजारलाई दिइँदै आएको प्राथमिकतामा पुनर्विचार गर्नुपर्छ वा हाम्रो लगानी क्षेत्रमा पुनरवालोकन गरेर त्यसको पनि प्राथमिकता किटान गर्नैपर्छ । अर्थतन्त्रको यी अवस्थाहरूलाई मूल्यांकन गरेर एक पटक भनौं त, के घरकर्जाका तुलनामा सवारीसाधन कर्जाको ब्याजदर बढी हुनु पर्दैन त ?
अहिले सवारीसाधन कर्जाको ब्याजदर ४.९९ प्रतिशत छ, जबकी घरकर्जाको ब्याजदर ६.५० प्रतिशत छ ? यो सन्देहात्मक छैन त ? कतै कर्जा लिने व्यक्तिमाथि कुनै लुकाइछिपाइ गरिएको लागत (हिडन कस्ट) र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आय पो छ कि ? के ४.९९ प्रतिशतको ब्याजदरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कोषको लागत (कस्ट अफ फन्ड)लाई बेहोरेर, सबै सञ्चालन लागत, बेस रेट आदि बेहोरेर नाफा गराउँछ त ? यस्तो खालको अस्वस्थ्यकर अभ्यास कहिलेसम्म जारी रहन्छ त ? के यस्तो अभ्यासले देशको अर्थतन्त्रलाई योगदान दिन्छ त ?
विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने हामी जब सवारीसाधन किनिरहेका हुन्छौं, हामीले सम्पत्तिको स्रोत खोल्नु पर्दैन, तर घर किन्दा भने हामीले सम्पत्तिको स्रोत खोल्नुपर्ने हुन्छ ।
सवारीसाधन कर्जामा लिइने गरेको सस्तो ब्याजदरका कुरा सहजै समाधान होलाजस्तो देखिँदैन । हुन सक्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो वर्गका ग्राहकलाई अन्य उपभोक्तामुखी कर्जाका तुलनामा छिट्टै भुक्तानी हुने कम जोखिमयुक्त ग्राहकका रूपमा देखेका र आयको स्थिर स्रोतका रूपमा देखेका हुन सक्छन् ।
यद्यपि, यदि हामीले अर्थतन्त्रको वास्तविक विस्तार खोज्नो हो भने घरकर्जा, शैक्षिक कर्जाजस्ता अन्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनै पर्छ ।
(अङ्ग्रेजी भाषाको लागि तल हेर्नुहोस्)
Why interest rate on auto loans are lower than the home loans ?
This is the first question that comes in to the mind of an educated Nepalese approaching consumer bank finance;
- Is it showing that the general living standard of the common Nepalese has gone up and the autos have become a common commodity of an individual?
- Does it mean that the auto market is showing that much lucrative one which contains less risk and is well secured than the common men’s requirement of home loans and such other products?
- Is it because of the tenor of loan whereby home loans are for longer period as compared to auto loans and bear strong repayment source than for others?
The answer obviously is difficult to answer as most of the leading banks have prioritised this sector of lending. However, these are the common issues affecting the citizens of developing countries like Nepal. Which products i.e. auto loans or the home loans contributes to the Nepalese economy to grow. The comparison weighs more to the home loans as it helps to increase the national GDP as country’s resources such as labour, raw materials such as brick, cement, iron bars, stones, etc can be utilised that directly brings positive vibration in the economy.
On top of that, the overall welfare of the country can be improved as the homes are the basic need of the citizens of every country and increase in the homes of the citizens shows national prosperity. On the contrary, autos shows development of urban life style specially in countries like Nepal where the public transportation is in pathetic condition and environmental pollution encourages every household to have own four-wheeler to wheel their life. The cost of catering the auto market for our country, result into deployment of its foreign currency income contributed by the poor Nepalese form remittance and payment against import of fuels that country does not produce.
Therefore the growth in the auto market wipes out the hard earned money of the country with no significance contribution to the national economy except increase in the national revenue from the heavy tax levied in imports. A general principal of economy says, national never gets poor due to singe or part of the citizens loose wealth and single or some part of the citizens earns.
But here we are experience something different. We are simply making the country poorer and poorer as the imports of autos wiping out our foreign currency income day after day. If so are our citizens are becoming richer or the per capita income is going up drastically up. Neither it follows competitive advantage theory nor the absolute competitive advantage theory of foreign trade since the country is facing regular trade deficit where auto segment is contributing more as the same is regarded as one of the costly capital items.
Having going through the above, we must think prioritising auto market is under the national interest or we are simply helping our portfolio to grow in terms of lending. Should not the interest rates offered to auto loans be more than the home loans? The rates on auto loans has came down to 4.99% as against home loans 6.50%. Why it is fishy? Is there some hidden cost to the borrower and income to the Bank’s and FIs. Does the rate of 4.99% covers the cost of fund that the BFIs incurred after setting off all the operational cost and desired profit i.e. base rate. How long such practices sustain. Do the BFIs contributing the national economy? Remember, we do not disclose source of income for acquiring the auto whereas though the cost of a house may become lower than cost of auto, we have to show the source of income.
The question of lower rate to the auto loans can not be simply addressed. May be BFI’s are finding it less risky in terms of repayment since this segment of the customer may be having stable source of income as against other retail customers. However, one should think to substantial measures to prioritising the consumer credit products such as home loans, social welfare loans, etc to make the nation smile upon and the country can get the real economy growth.
