संवैधानिक र कानूनी सीमा नविर्सिन सरकारलाई लोक सेवाको चेतावनी

Post Date : March 23, 2016 | 9:31 am

लोक सेवा आयोगले आफ्नो सहमति वेगर सचिव र सहसचिवको सरुवा गरिएकाप्रति आपत्ति जनाउँदै संवैधानिक र कानूनी सीमालाई नविर्सिन सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।

आयोगले विहिवार आफ्नै सभाकक्षमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो परामर्श विपरित आयोगका कर्मचारीको सरुवा नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको हो । आफ्नो सहमति वेगर दुई महिनाको अन्तरालमा दुई जना सचिवको सरुवा तथा एक जना सहसचिवको काज सरुवा गरिएपछि आयोग सरकारप्रति आक्रोशित भएको हो । लोक सेवा आयोग ऐन २०६६ मा आयोगमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा गर्नुपर्दा आयोगको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । नयाँ संविधानले त संघीय निजामती सेवाको सर्त सम्बन्धी कानून, संघीय निजामती सेवामा नियुक्ति, बढुवा र कारवाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्त, संघीय निजामति सेवाको कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजाय लगायतका विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले संविधानले नै आयोगको परामर्शलाई अनिवार्य गरेको अवस्थामा आयोगलाई उपेक्षा गरेर काम नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिनुभयो । उहाँले आयोगको परामर्शलाई औपचारिकतामा सीमित गर्दा यसले आयोगको संवैधानिक भूमिका निर्वाहमा वाधा पर्नेतर्फ सचेत हुन सरकारसँग आग्रह समेत गर्नुभयो ।

नयाँ संविधानले आयोगको क्षेत्राधिकार विस्तार गरेको छ । संविधानले निजामती सेवाका अतिरिक्त, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सरकारको ५० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर रहेका बैंक, संस्थान, कम्पनी, समिति, परिषद्, आयोग र निगममा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा आयोगले संचालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले संविधानले थप गरेको जिम्मेवारी पूरा गर्न आयोगले आफ्नो ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पारिसकेको बताउनुभयो । उहाँले आयोगले परीक्षाको निष्पक्षता बढाउन सहसचिव र उपसचिव स्तरका परीक्षाका उत्तरपुस्तिका दुई जना परीक्षकबाट परीक्षण गराउने तथा उत्तरपुस्तिकाहरु परीक्षकले घर लान नपाउने व्यवस्था लागू गरी परीक्षामा सफल उम्मेद्वारहरुको लिखित र मौखिक परीक्षाको नतिजा वेभसाइटमार्फत हेर्न मिल्ने बनाउन लागेको बताउनुभयो ।

यहि वर्षबाट अनलाइनमार्फत आवेदन भर्ने व्यवस्था गरेको आयोगले अनलाइनबाटै परीक्षा दिने व्यवस्थाका लागि अध्ययन सुरु गरेको पनि जनाएको छ ।