मर्जः साना माछा सिकार

नेपाल राष्ट्र बैंक आफैले तयार पारेको एक अध्ययनअनुसार अहिले देशको ४० प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र बैंकिङ्ग प्रणालीको पहुँच पुगेको छ । २१ प्रतिशत जनसंख्या पूर्णरुपमा अनौपचारिक, २१ प्रतिशत नै जनसंख्या सहकारीजस्ता अन्य वैकल्पिक वित्तीय सेवाका पहुँचमा छन् भने १८ प्रतिशत जनसंख्या यस्तो कुनै पनि किसिमको पहुँचमा छैनन् । अर्कातिर हेर्ने हो भने पूरै वित्तीय प्रणाली पनि ‘बैंक डोमिनेटेड’ छ । कुल बैंकिङ्ग प्रणालीको सम्पत्तिको ७९ प्रतिशत ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकले, १३ प्रतिशत ‘ख’ वर्गका विकास बैंकले, ५ प्रतिशत वित्त कम्पनीले र ३ प्रतिशत लघुवित्त कम्पनीहरूले ओगट्नुले पनि यस कुराको पुष्टि गर्छ । समग्र वित्तीय क्षेत्रका अवस्थामा हेर्दा बैकिङ इन्स्टिच्युसनहरूले ८८ प्रतिशत सम्पत्तिको हिस्सा ओगट्छन् भने कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, हुलाक बचत बैंकजस्ता संस्थाको हिस्सा करिब १२ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ । देशको एकमात्र शेयर बजारमा हुने कुल कारोबारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मात्र हिस्सा ८६ प्रतिशत छ ।

जेठ मसान्तसम्मको अद्यावधिक तथ्यांकअनुसार २९ वाणिज्य बैंक, ८६ विकास बैंक, ४४ वित्त कम्पनी र ४१ वटा लघुवित्त बैंक गरी कुल बैंकिङ्ग संस्थाहरूको संख्या १८२ मा झरेको देखिन्छ । यो संख्या कम गर्दै लैजाने राष्ट्र बैंकको प्रयासको उल्लेख्य नतिजा पनि हो । राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स नीतिमा कडाइ गर्नुपूर्व ०६८ असार मसान्तमा वाणिज्य बैंक संस्थाहरुको संख्या ३१, विकास बैंक ८७, वित्त कम्पनी ७९ र लघुवित्त संस्थाहरूको संख्या २१ गरी बैंक–वित्तीय संस्थाहरूको संख्या २१८ पुगिसकेको थियो ।

नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा खेलाडीहरूको संख्या धेरै भएको र यो नेपालजस्तो सानो अर्थव्यवस्था भएका देशमा जोखिमको संकेत भएको विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को सुझावसँगै संख्या घटाउने अभियान सुरु गरिएको हो ।

दर्ता भएका र कारोबार गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने मुख्यतया दुई विधि नै नेपाल राष्ट्र बैंकसँग उपलब्ध थियो या त खारेजी (लिक्विडेसन)मा लैजाने अथवा एक आपसमा गाभिइ संख्या घटाउन दबाब दिने । खुल्ला बजार अर्थतन्त्र अपनाइसकेको मुलुकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्न नसक्ने अवस्था पनि अर्कातिर छँदैछ । व्यवस्थापकीय कमजोरी, लापरवाही र निक्षेपकर्ताको सम्पत्ति दुरुपयोगका घटनाका कारण नेपाल विकास बैंकसहित केही विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूलाई खारेजीमा लगे पनि सबैलाई बिनाकारण खारेजीमा लाँदै जाने विधि राष्ट्र बैंकसँग उपलब्ध पनि थिएन नै । अब बाँकी रह्यो, एउटै मात्र विकल्प एक आपसमा गाभिने (मर्जर) ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकै सुझावमा २०६७ सालबाट सुरुमा स्वेच्छिक मर्जरको घोषणा गरयो भने त्यसलाई व्यवस्थित तुल्याउनका लागि २०६८ मा मर्जरसम्बन्धी विनियमावली ल्यायो । त्यो विनियामावली ल्याइएयता २०७३ जेठ मसान्तसम्ममा ९६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा मर्ज भई ३५ वटा संस्था बनेका छन् । त्यसैगरी, एउटा वाणिज्य बैंकले दुईवटा वित्त कम्पनीहरू र एक विकास बैंकले अर्को एक विकास बैंक किनेका (एक्विजिसन गरेका) छन् । प्रक्रियागतरूपमा केही नमिलेका कारण प्रभु बैंक र ग्रान्ड बैंक मर्जर भएको भनिए पनि वास्तविकताचाहिँ प्रभुले ग्रान्ड पनि किनेकै हो । वाणिज्य बैंकहरू नै गाभिनेहरूमा बैंक अफ काठमाडौं र लुम्बिनी गाभिएर बैंक अफ काठमाडौं लुम्बिनी पछिल्लो बैंक बनेको छ । जनता र माछापुछ«े बैंकले मर्जरमा जाने भनेर सहमति गरेर पनि अन्तिममा आएर सहमति तोडे भने एकै समूहद्वारा सञ्चालित भनिएका नेपाल बंगलादेश बैंक (एनबी) र नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श (एनसीसी) बैंकको मर्ज प्रक्रिया कहाँ पुग्यो आधिकारिक रुपमा कोही भन्न सक्दैनन् ।

साना माछा मात्र सिकार

नेपाल राष्ट्र बैंकले मूलतः बैंकिङ प्रणालीका खेलाडीहरूलाई १०० भन्दा कमका संख्यामा झार्ने गरी सुरुमा मर्जर र त्यसपछि एक्विजिसनको नीतिसमेत ल्याएको भए पनि यो ३ देखि १० जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहेर खुलेका वित्त कम्पनी तथा विकास बैंकमा मात्र बढी प्रभावकारी भयो । सुरुमा वित्त कम्पनीहरू आपसमा गाभिएर विकास बैंक बन्ने, ‘जिल्ले’ विकास बैंकहरू मिलेर राष्ट्रिय विकास बैंक बन्ने, अनि अलि ठूलो हिम्मतै गरेर ४–५ वटा विकास बैंक, वित्त कम्पनी जोडजाड पारेर वाणिज्य बैंकमा बिलिन हुन जाने प्रवृत्ति देखियो । २०७१ पुस मसान्तसम्ममा ६८ वटा बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभिइ २५ वटा संस्था बनेकामा त्यसयता ०७३ जेठ मसान्तसम्ममा ९६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा मर्ज भई ३५ वटा संस्था बनेको राष्ट्र बैंकको विवरणले देखाउँछ, अर्थात २ वर्षमा २८ संस्था आफ्नो अस्तित्व नै गुमाएर ‘मर्जर सहिद’ भए । हालसम्मका मर्जर सहिदका संख्या ६१ हुन आउँछ । जसमध्ये वाणिज्य बैंकहरूको संख्या हेर्ने हो भने ३१ बाट केवल २९ मा झर्नुले मर्जर ठूला वाणिज्य बैंकप्रति लक्षित नै हुन नसकेको स्पष्टै छ ।

विगतमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले १० वटा वाणिज्य बैंकहरू भए पुग्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । गत वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले एकै पटक २ वर्षभित्रमा चार गुणा पूँजी बढाउने नियम ल्याउनुको मूल कारण पनि बैंक–वित्तीय संस्थालाई वाध्यकारी मर्जरमा लाने नीति नै थियो । साना संस्थाहरूले त्राहिमाम भएर कसैले मर्जर पार्टनर खोजिसकेको, कोही खोज्ने अवस्थामा रहेको बेला ठूला वाणिज्य बैंकहरू भने हकप्रद शेयर र बोनस शेयरसहितका वैकल्पिक पूँजी वृद्धिको उपाय अपनाउँदैछन् । बैंकिङ्ग क्षेत्रका जानकारहरू मुश्किलले २ वटामात्र वाणिज्य बैंकको संख्या घट्न सक्ने बताउँछन् र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू पनि यो कुरालाई स्वीकार्छन् । स्वयं नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्थाका बारेमा गरेको अध्ययनमा २९.२ प्रतिशत पूँजी वृद्धि गर्न, २५.९ प्रतिशतले कारोबारको क्षेत्र बढाउन, २४.३ प्रतिशतले प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्न र १३.६ प्रतिशतले वित्तीय अवस्था सुधार गर्न मर्जरमा गएको बताएका थिए भने ३.७ प्रतिशतले राष्ट्र बैंकको निर्देशनको कारण, २.७ प्रतिशतले एकाघर परिवारको लगानी धेरै भएका कारण र ०.७ प्रतिशतले समस्याग्रस्त भएकोले मर्जरमा जानु परेको जवाफ दिएको उल्लेख छ । यसबाट मर्जरको मुख्य उद्देश्य, त्यसको नतिजाबारे राष्ट्र बैंक नै स्पष्ट हुन सकेको छैन । एकातिर राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरू यसले बैंक–वित्तीय संस्थाका संख्या नै घटाउन सकिने ठोकुवा गर्दैछन् भने वित्तीय बजारले त्रास सिर्जना गरेर साना लगानीकर्ता, साना पूँजीपतिको संस्थाको अस्तित्व निमिट्यान्न पार्न खोजेको बुझेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले त यस विषयमा संसदको अर्थसमितिमा नै कुरा उठाएका थिए ।

समाधान के त?

रत्नपार्कमा बसेर ओखती बेच्ने एसके लामिछानेले टाउको दुखेको, पेट दुखेकोदेखि महिनाबारी बिग्रेकोसम्मको सबै रोगको एकै ओखती बेच्छ, त्यसैगरी वित्तीय क्षेत्रका सबै समस्या समाधान गर्न मर्जरमात्र विकल्प हुन सक्दैन । हो, ठूलो लगानीका लागि, अर्थतन्त्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि, बाह्य वित्तीय झट्कासँग सामना गर्न ठूला र बलियो संस्था चाहिन्छ, तर त्यो जोरजर्बजस्ती गरेर रातारात सिर्जना गर्न खोजियो भने कपनमा साढे २ आनामा बनाइएको साततले घरजस्तै हुनेछ, जो भुकम्पको पहिलो धक्कामै गर्ल्याम गुर्लुम ढल्यो । वित्तीय क्षेत्रको क्रमिक विकास गर्ने रणनीति बनाउनै पर्छ ।