माथिल्लो कर्णाली आयोजनाले विकासको ढोका खोल्ने
दैलेख, ६ असार । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भए दैलेख, अछाम र सुर्खेतको आर्थिक जीवनस्तरमा उल्लेख्य परिवर्तन आउनेमा स्थानीयवासी आशावादी देखिएका छन् ।
स्थानीयवासीको जीवनमा आयोजनाले पार्ने सकारात्मक प्रभावलाई विकासको नयाँ चरणमा लैजाने सोच र उत्कृट चाहना तीन वटै जिल्लाका प्रभावितले राखेका छन् । निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ भए अनावश्यक चलखेल हुने हुँदा चाँडो योजना निर्माणको काम गर्न सरकार, लगानी बोर्ड र प्रवद्र्धक कम्पनीलाई स्थानीयले आग्रह गरेका छन् ।
स्थानीयवासीले आयोजना अगाडि बढाउन सकिए समग्र ६ नम्बर प्रदेशको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुने अपेक्षा राखेका छन् । ठूला आयोजना बनाउने प्रविधि, सीप तथा योजनासमेत मुलुकमा भित्रने र त्यसबाट उल्लेख्य फाइदा हुने उनीहरुको भनाइ छ । आयोजना मुलुकको हितमा नरहेको बताउने राजनीतिक दल तथा समूहसमेत आर्थिक उन्नति र भित्रने प्रविधिको विषयमा भने सकारात्मक छन् ।
आयोजनाको क्षमताको विषयमा सरकारले प्रस्ट पार्न सके र प्रवद्र्धक कम्पनीसँग गरिएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए)मा देखिएको केही अस्पष्ट प्रावधानलाई हटाउन सके स्थानीयवासी सहमत हुने देखिन्छन् । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले भारतीय लगानीकर्ता ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)सँग भएको पिडिए सबैले बुझ्ने गरी नेपाली भाषामा उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।
लगानी बोर्डले लामो समयसम्म व्यावसायिक कागजात भन्दै सार्वजनिक गर्न नमानेको भन्दै अधिवक्तासमेत रहनुभएका जलअधिकारकर्मी रतन भण्डारीले गर्नुभएको मागका आधारमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेशपछि पिडिए सार्वजनिक भएको थियो । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा समेत रहनुभएका कविराज खत्रीले पिडिए अङ्ग्रेजी भाषामा भएकाले बुझ्न गाह्रो भएको बताउनुभयो । “नेपालीमा उपलब्ध भए सहज हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
दैलेखका विद्यार्थी नेता प्रकाश विकले पिडिए सार्वजनिक नभएकामा गुनासो गर्नुभयो । दैलेख उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शान्तिप्रसाद शर्माले मुलुकको विकासका लागि ऊर्जा, पर्यटन र कृषि क्षेत्रको विकासमा जोड दिनुहुन्छ । कृषि तथा जलस्रोत समितिका सदस्यसमेत रहनुभएका सुर्खेतका सांसद तप्तबहादुर विष्ट विरोधको नाममा विरोध गर्न नहुनेमा जोड दिनुहुन्छ ।
पिडिए सार्वजनिक गर्न तथा नेपाली भाषामा उपलब्ध गराउन लगानी बोर्डका सहसचिव रवि भट्टराईले प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकबहादुर खत्रीलाई आग्रह गर्नुभयो । “आयोजनाका बारेमा सबैलाई कागजात उपलब्ध गराउने, नबुझेको कुरा बुझाउनु पर्छ । पिडिए लुकाउनुपर्ने आवश्यकता छैन,” उहाँले भन्नुभयो । बोर्ड ठूला आयोजना अगाडि बढाउन र आवश्यक सहजीकरण गर्न तयार रहेकाले स्थानीयवासीको मागलाई सम्बोधन गरिने उहाँको भनाइ छ ।
दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खत्री स्थानीय जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्दै आवश्यक सहयोग गर्न आफू तयार रहेको बताउनुहुन्छ । “समस्या वार्ता र संवादमार्फत हल गर्न सकिन्छ । सत्यतथ्य जानकारी गराउन हामी तयार छौँ । पिडिए पढ्ने वातावरण तयार गर्छौैं”, उहाँले भन्नुभयो ।
व्यवस्थापिका–संसद्, कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले पनि स्थानीयवासीको मागलाई सम्बोधन गर्दै पिडिएलाई सहज रुपमा अध्ययन गर्न पाउने सहज वातावरण बनाउन प्रजिअ खत्रीलाई निर्देशन दिनुभयो । “स्थानीयवासीलाई पिडिए सहज रुपमा उपलब्ध गराउँदा राम्रो हुन्छ । त्यसको आवश्यक व्यवस्था प्रजिअले गर्नुहुनेछ,” थापाले भन्नुभयो । (रमेश लम्साल) रासस
